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उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार उठाएगी ऋषभ पंत के इलाज का खर्च, सीएम धामी ने की जल्द ठीक होने की कामना

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत के इलाज में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उनके समुचित इलाज की सभी संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनके इलाज का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी।

बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। उसी वक्त उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद 108 की मदद से उपचार के लिए ऋषभ पंत को रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा गया। यह घटना आज सुबह करीब 5.15 मिनट की बताई जा रही है। यह हादसा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एनएच 58 पर हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद पंत को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक क्रिकेटर ऋषभ पंत रुड़की से देहरादून रेफर कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ ऋषभ पंत की बीएमडब्ल्यू कार दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ऋषभ पंत के करीबी सूत्रों ने बताया कि, रुड़की में अपने घर जा रहे क्रिकेटर को दुर्घटना के बाद स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि पंत के सिर, पीठ और पैरों में चोट आई हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। सूत्र ने आगे यह भी कहा कि, जब कार दिल्ली नरसन बॉर्डर पर डिवाइडर से टकराई तब पंत खुद गाड़ी चला रहे थे। उन्हें तुरंत दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आगे के इलाज के लिए उन्हें मैक्स अस्पताल ले जाया जाएगा।

उत्तराखंड

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।

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