प्रादेशिक
ओडिशा में ‘आहार’ योजना शुरू
भुवनेश्वर| ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को पांच शहरों के शहरी गरीबों के लिए सब्सिडी युक्त भोजन की योजना का शुभारंभ किया। एक अधिकारी ने बताया कि पटनायक ने आहार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर और बरहामपुर में गरीबों को पांच रुपये में दोपहर के भोजन में चावल और दलमा उपलब्ध कराया जाएगा।
वह शाम में राउरकेला के सरकारी अस्पताल में राज्य के स्थापना दिवस यानी उत्कल दिवस पर इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे।
सरकार का लक्ष्य 25,000 लोगों को सस्ते दर पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है।
यह सस्ता भोजन शहरों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नाल्को, एमसीएल और राउरकेला इस्पात संयंत्र ने इस योजना का समर्थन किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने प्रदेश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को इसे क्रियान्वित करने के काम में शामिल किया है।
राज्य सरकार की ओडिशा खनन निगम (ओएमसी) आहार योजना को भुवनेश्वर और कटक में प्रायोजित करेगी, जबकि ओडिशा विद्युत उप्तादन निगम राउरकेला में इसे क्रियान्वित करेगा।
संबलपुर और बरहामपुर में आहार योजना को धन क्रमश: औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) और टाटा स्टील उपलब्ध कराएंगे।
उत्तर प्रदेश
शराब पीने और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिस वालों की नहीं लगेगी कुंभ में ड्यूटी
प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में शराब पीने वाले और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी कमिश्नरेट और रेंज से प्रयागराज भेजे जाने वाले पुलिस बल के संबंध में इसका विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही कहा है कि, उनकी सत्यनिष्ठा, छवि, आम शोहरत और चाल-चलन अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की आयु सीमा को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, महाकुंभ भेजे जाने वाले आरक्षियों की उम्र सामान्यत: 40 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह मुख्य आरक्षी 50 वर्ष से अधिक और उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक 55 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए। ऐसे किसी भी पुलिसकर्मी को महाकुंभ में ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा, जो प्रयागराज का मूल निवासी है।
साथ ही, वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ, चैतन्य और व्यवहार कुशल होना चाहिए। उन्होंने पहले चरण में पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए 10 अक्तूबर, दूसरे चरण के लिए 10 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 10 दिसंबर तक नाम भेजने का निर्देश दिया है। इसके अलावा लिपिक संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी तैनाती के लिए नाम भेजने को कहा है।
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