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मुख्य समाचार

राष्ट्रपति से मिलने के बाद रणनीति तय करेंगेः विजय बहुगुणा

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राष्ट्रपति से मिलने के बाद रणनीति तय, विजय बहुगुणा, हरीश रावत सरकार, उत्तराखंड के बागी कांग्रेसी विधायक, गुड़गांव के लीला होटल

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राष्ट्रपति से मिलने के बाद रणनीति तय, विजय बहुगुणा, हरीश रावत सरकार, उत्तराखंड के बागी कांग्रेसी विधायक, गुड़गांव के लीला होटल

देहरादून। हरीश रावत सरकार को संकट में डालने वाले उत्तराखंड के बागी कांग्रेसियों विधायकों को अभी तक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का वक्त नहीं मिला है। इन बागी विधायकों ने गुड़गांव के लीला होटल में डेरा डाला हुआ है। इन बागी विधायकों की राष्ट्रपति के सामने परेड होनी है, लेकिन इन्हें अभी तक राष्ट्रपति भवन से कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा, हम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

बागियों के घर पर चिपका स्पीकर का नोटिस

होटल लीला में शुक्रवार देर रात बीजेपी के 26 विधायकों के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के 9 बागी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, डॉ. हरक सिंह रावत, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, अमृता रावत, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा, शैला रावत, प्रदीप बत्रा और शैलेंद्र मोहन सिंघल पहुंच गए थे। हरक सिंह रावत दिल्ली में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलने में कोशिश में हैं। बागी नेताओं के घर पर विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस भी चस्पा दिए गए हैं।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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