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पंजाब

जापानी एजेंसी के साथ मिलकर पंजाब में वन क्षेत्र बढ़ाएगी भगवंत मान सरकार

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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के पर्यावरण के संरक्षण और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गंभीर है। इसके लिए सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 2030 तक 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार जापान की कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी।

इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के वन्यजीव संरक्षण मंत्री श्री लाल चंद कटारूचर ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। मंत्री ने कहा कि राज्य में एग्रोफॉरेस्ट्री के माध्यम से पेड़ों की संख्या बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने जापानी एजेंसी के साथ काम करने का फैसला लिया है। सरकार की योजना है कि इस एजेंसी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाने का फैसला लिया हैं, जिसकी लागत 792.88 करोड़ रुपए होगी।

पंजाब सरकार का उद्देश्य इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण की अन्य समस्याओं का समाधान करना है, जिनमें पराली जलाने के कारण फैलने वाला वायु प्रदूषण, ग्राउंड वॉटर संरक्षण, शिवालिक की इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट और किसानों की आय में बढ़ोतरी शामिल हैं।

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पंजाब

पंजाब में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल, बस सेवाएं ठप, तीन दिन का चक्का जाम

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चंडीगढ़। पंजाब रोडवेज और पेप्सू सड़क परिवहन निगम (पीआरटीसी) के संविदा कर्मचारियों ने नौकरी नियमित करने और वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण पूरे राज्य में बस सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे हजारों यात्री बस अड्डों पर फंसे रहे।

हड़ताल के चलते पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी की लगभग 2,800 बसें सड़कों से नदारद रहीं। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने बताया कि इस हड़ताल में करीब 8,000 संविदा कर्मचारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 27 बस डिपो पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

कर्मचारियों की मांगें

संविदा कर्मचारी अपनी नौकरी को नियमित करने, वेतन वृद्धि, और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। यूनियन के मुताबिक, हाल ही में उनकी मांगों को लेकर पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ बैठक हुई थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला।

आगे की योजना

प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की है कि वे मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर मार्च करेंगे। यूनियन अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

यात्रियों को परेशानी

बस सेवाएं बंद होने के कारण राज्यभर के विभिन्न बस अड्डों पर यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ा है।

यह हड़ताल राज्य की परिवहन व्यवस्था पर बड़ा असर डाल रही है और सरकार तथा कर्मचारियों के बीच समाधान पर पहुंचने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

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