पंजाब
सीएम भगवंत मान का बड़ा एलान, कहा- सभी सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद
पंजाब में पंजाबी भाषा को और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पंजाबी शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की घोषणा की है. शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित करना आज की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हर पंजाबी की मातृभाषा को सशक्त बनाना राज्य सरकार का प्राथमिक और प्रमुख कर्तव्य है. भगवंत सिंह मान ने छात्रों को पंजाबी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपनी गौरवशाली विरासत से जुड़े रह सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की प्रतिबद्धता के तहत, राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि आने वाले दिनों में कैंपस मैनेजर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार समेत कई अन्य पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य भर के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर माता-पिता-शिक्षक बैठक (पीटीएम) आयोजित की गई है. उन्होंने कहा कि इसमें 20 लाख माता-पिता ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनूठी पहल से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा. भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि यह पहल भविष्य में छात्रों को सही दिशा में ले जाकर उनके भविष्य को संवारने में सहायक होगी.
नेशनल
पंजाब में भी चलेगा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर मुकदमा
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2015 के बेअदबी मामलों के सिलसिले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को हटा लिया गया था।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ कार्यवाही पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा दी. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले में उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे पर रोक के खिलाफ पंजाब सरकार की तरफ से दाखिल अपील पर राम रहीम को को नोटिस भी जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी थी. लगभग ढाई वर्ष पहले पुलिस ने सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी लेकिन हाईकोर्ट ने तीनों मामलों पर रोक लगा दी थी.
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