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उत्तर प्रदेश

जापान जाएंगी यूपी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बेटियां

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लखनऊ, । उत्तर प्रदेश की कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत दो बालिकाओं को जापान के सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में प्रतिभाग करने का मौका मिला है। ये बेटियां क्रमशः प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिलों की रहने वाली हैं। विज्ञान के योग्य शिक्षकों के सुपरवीजन में जापान जाने वाली बालिकाओं को अन्य देशों के बच्चों व विशेषज्ञों के साथ शैक्षिक नवाचार के अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलेगा।

बता दें कि जापान साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एजेंसी द्वारा सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम पहली अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जापान आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की 02 बालिकायें कुमारी संध्या सरोज (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहरिया, प्रयागराज) और कुमारी रिया पटेल (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सदवा चंद्रिका, प्रतापगढ़) का चयन हुआ है। 10 नवम्बर से 16 नवंबर के बीच होने वाले सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में प्रतिभाग करने का इन्हें मौका मिला है।

इन्हें मिलता है अवसर

ज्ञातव्य हो कि सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम ऐसे बच्चों के लिये आयोजित किया जाता है, जो विज्ञान वर्ग में 11वीं व 12वीं के छात्र हों और कक्षा 10 के टॉपर हों। इनमें अंग्रेजी बोलने की दक्षता का होना भी आवश्यक है। ऐसे में इन्दोंनों बालिकाओं का चयन यह बताता है कि योगी सरकार में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदेश की बेटियों को लाभ मिल रहा है।

जापान उठाएगा खर्च

बालिकाओं पर आने वाले खर्च की चिंता भी जापान ही करेगा। इन पर आने वाला सारा खर्च जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) द्वारा वहन किया जायेगा। चाहे वह जापान भ्रमण पर आने वाला खर्च हो अथवा इनके रहने एवं खाने-पीने पर होने वाला व्यय हो; सारा खर्च जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) करेगी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को जापान सरकार द्वारा भ्रमण अवधि का बीजा भी उपलब्ध कराया जायेगा।

नोबल पुरस्कार विजेताओं से मिलने का भी मौका
सकूरा साइंस हाईस्कूल प्रोग्राम में शामिल होने वाले बच्चों को नोबेल पुरस्कार विजेताओं से भी मिलाया जाता है। प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विशेष विषयों में भागीदारी, प्रमुख जापानी विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों का भ्रमण कराकर इनके ज्ञान और अनुभावों को अत्यधिक पुष्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें जापानी हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करने का अवसर दिलाकर जापानी संस्कृति का अनुभव भी कराया जाता है।

जापान विज्ञान प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) जापान और अन्य देशों के युवाओं के बीच शैक्षिक नवाचार में अनुभवों का आदान-प्रदान बढ़ाने के उद्देश्य से जापान साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम को लागू किया गया है। इसे सकूरा साइंस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। सकूरा साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत जेएसटी द्वारा उत्कृष्ट श्रेणी के हाई स्कूल छात्र-छात्राओं को एक सप्ताह के लिए आमंत्रित किया जाता है।

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उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के अथक प्रयास से बीमारू से स्वस्थ प्रदेश बना यूपी

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लखनऊ| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद प्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का संकल्प लिया। साढ़े सात वर्षों में निरंतर किए गए प्रयासों के चलते आज उनका संकल्प साकार होता दिखाई दे रहा है। जहां वर्ष 2017 के पहले प्रदेश के छात्रों को मेडिकल की डिग्री के लिए दूसरे राज्यों और विदेशों का रुख करना पड़ता था, वहीं आज उन्हे प्रदेश में ही मेडिकल की पढ़ाई करने की सुविधा मिल रही है। इससे न सिर्फ प्रदेश में पहले की अपेक्षा डॉक्टर्स की कमी दूर हुई है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार हुआ है। सीएम योगी के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में पिछले साढ़े सात वर्षों की तुलना में प्रदेश में मेडिकल कॉजेल की संख्या में दोगुने का इजाफा हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 78 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि वर्ष 2017 में इनकी संख्या महज 39 थी। इसी तरह प्रदेश में पिछले साढ़े सात वर्षों में एमबीबीएस की सीटों में 108 प्रतिशत और पीजी की सीटों में 181 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

एमबीबीएस की 11,200 तो पीजी की 3,781 सीटोंं पर हो रहा दाखिला

मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश की महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प की दिशा में लगातार काम हो रहा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-2017 में कुल 39 मेडिकल कॉलेज थे। इनमें 14 सरकारी और 25 प्राइवेट कॉलेज शामिल थे। वहीं योगी सरकार के अथक प्रयासों से पिछले साढ़े सात वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या में दोगुने का इजाफा हआ है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 78 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें 43 सरकारी और 35 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में पिछले साढ़े सात वर्षों में एमबीबीएस की सीटों में 108 प्रतिशत और पीजी की सीटों में 181 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वर्ष 2016-2017 में प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें 5,390 थी। इनमें एमबीबीएस की 1,840 सीटें सरकारी और 3550 सीटें प्राइवेट थीं। वहीं आज वर्ष 2024-25 में कुल सीटें 11,200 हैं। इनमें एमबीबीएस की कुल 5150 सरकारी सीटें और 6050 प्राइवेट सीटें शामिल हैं। इसी तरह पीजी की सीटों की बात करें तो वर्ष 2016-17 में 1,344 सीटें थी। इनमें सरकारी 741 और प्राइवेट की 603 सीटें शामिल हैं। वहीं आज वर्ष 2024-25 में इनकी कुल संख्या 3,781 हैं। इनमें सरकारी 1,759 और प्राइवेट की 2022 सीटें शामिल हैं।

बागपत, हाथरस और कासगंज में भी होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना

डीजीएमई किंजल सिंह ने बताया कि वर्तमान सत्र 2024-25 में प्रदेश के 12 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय क्रमश: बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशांबी के कॉलेजों की 15 प्रतिशत सीटों को ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसिलिंग की प्रक्रिया चल रही है जबकि 85 प्रतिशत सीटों पर राज्य स्तरीय यूजी नीट प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अधिकांश पर आवंटन किया जा चुका है। वहीं सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समक्ष द्वितीय अपील योजित की गई। अमेठी में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। इसका निर्माण कार्य 34 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 में 100 सीटों की लेटर ऑफ परमिशन प्राप्त करने के लिए एनएमसी, नई दिल्ली का पोर्टल खुलते ही आवेदन किया जाएगा। इसी तरह पीपीपी मोड के तहत मऊ में कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहां पर एनएमसी के लेटर ऑफ परमिशन के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आवेदन किया जाएगा। इसके साथ ही पीपीपी मोड के वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम के तहत बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा।

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