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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 1.39 लाख करोड़ के नए सड़क प्रस्तावों पर हुआ विमर्श, डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश

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मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी की इस विशेष समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश में नए सड़क प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई। बरेली में एनएच 530बी के सुदृढ़ीकरण, प्रतापगढ़ जिले में एक बाईपास, प्रयागराज-दोहरीघाट मार्ग को 2 लेन से 4 लेन, बाराबंकी-जरवल-बहराइच मार्ग (एनएच 927) के निर्माण, कबरई-कानपुर कॉरीडोर के निर्माण के संबंध में डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शामली-गोरखपुर कॉरीडोर तथा, अलीगढ़-मुरादाबाद-बिजनौर कॉरीडोर की बिड प्राप्त कर ली गई है, जबकि अयोध्या (उतरौला)-प्रयागराज के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए बिड आमंत्रित की गई है, साथ ही प्रयागराज-वाराणसी-आरा-पटना कॉरीडोर के लिए भी बिड आमंत्रित की गई है। गोरखपुर-जमनिया-सैयदराजा कॉरीडोर तथा गोरखपुर-किशनगढ़-सिलीगुड़ी कॉरीडोर के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

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उत्तर प्रदेश

बीजेपी का आरोप, संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं

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लखनऊ। संभल में बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जमकर राजनीति हो रही है। एक ओर विरोधी दल इस हिंसा के लिए योगी सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी सपा नेताओं को जिम्मेदार बता रही है। इस हिंसा में मारे गए पांच लोगों के अलावा पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने को लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता शांति स्थापित करने को लेकर है। न्यायालय में इसका मामला विचाराधीन है। जो भी निर्णय होगा, उसका हम अनुपालन करेंगे। रविवार को न्यायिक आयोग ने इलाके का जायजा लिया, अपनी रिपोर्ट में वो जो भी कहेंगे, हम उसकी निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।

सरकार किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देगी।” विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलने वाली है।” बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, प्रशासन ने जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

नेताओं के संभल जाने की सूचना पर पुलिस ने टोल प्लाजा पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। वहीं, एक दिन पहले हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम रविवार को कोतवाली परिसर पहुंची थी। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में टीम ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लिया। आयोग की टीम ने शाही जामा मस्जिद में पहुंचकर वहां की स्थिति का भी जायजा लिया।

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