भोपाल। मध्यप्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत कार्यों पर 60,689 करोड़ रुपये व्यय किए गए। अब इसमें और वृद्धि की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत 10,910 करोड़ रुपये की मांग की गई है। अंतरिम बजट में 4,318 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने से यह उम्मीद जागी है कि शेष राशि भी मिल जाएगी। इसके साथ ही उधार लेने की सीमा में भी छूट मांगी गई है ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं।

केंद्र सरकार 23 जुलाई को आम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। इसमें प्रदेश को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डबल इंजन की सरकार से बड़ी उम्मीद है। प्रदेश के वित्त की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर अनुरोध किया है कि पूंजीगत कार्यों के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति में प्रदेश सफल रहा है।

वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने विशेष पूंजीगत सहायता योजना में 12,637 करोड़ रुपये दिए थे, जिसमें 3,829 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी। उधर, प्रदेश सरकार भी लगातार अधोसंरचना विकास के कामों को प्राथमिकता दे रही है। 2023-24 में रिकार्ड 60,689 करोड़ रुपये पूंजीगत कामों पर व्यय किए गए। यह वर्ष 2022-23 की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक राशि थी।

वित्त मंत्री ने बताया कि विशेष पूंजीगत सहायता के लिए 10 हजार 910 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए हैं। 4, 318 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है।शेष राशि की स्वीकृति अम बजट में मिलने की संभावना है। प्रदेश सरकर ने यह भी मांग की है कि बिजली कंपनियों के ऋण का अधिग्रहण न होने के कारण प्रदेश को कम ऋण लेने की जो सहमति दी है, उसमें राहत दी जाए। दरअसल, उदय योजना में बिजली कंपनियों के ऋणों का अधिग्रहण सरकार को 2021-22 तक करना था लेकिन नहीं हो पाया।