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उत्तर प्रदेश

मल्टी एंड रीलिंग यूनिट्स से लैस होंगे महाराजगंज, बस्ती, सहारनपुर व औरैया

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सकारात्मक कारोबारी माहौल को बढ़ाकर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही योगी सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्लस्टरों में बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में, अब सीएम योगी की मंशा अनुसार महाराजगंज, बस्ती, सहारनपुर व औरैया को मल्टी एंड रीलिंग यूनिट्स से लैस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन रीलिंग यूनिट्स के अंतर्गत 10 बेसिन युनिट्स की क्रय प्रक्रिया रेशम विभाग ने शुरू कर दी है। इस क्रय प्रक्रिया को कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी द्वारा पूरा किया जाएगा जिसे रेशम विभाग नियुक्त करेगा। कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को कार्यावंटन के बाद 90 दिनों के भीतर इन सभी युनिट्स को निर्धारित जिलों में डिलिवर व इंस्टॉल करना होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए रेशम विभाग द्वारा जो आवेदन मांगे गए हैं उसमें मुख्यतः उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय व राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से पंजीकृत कंपनियों को वरीयता दी जाएगी।

कई खूबियों से लैस होगा मल्टी एंड रीलिंग यूनिट के बेसिन युनिट्स

मल्टी एंड रीलिंग यूनिट में विभिन्न मशीनरी कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो बेसिन युनिट्स के अंतर्गत आते हैं। कुल 10 बेसिन युनिट्स की क्रय प्रक्रिया फिलहाल रेशम विभाग द्वारा पूरी की जा रही है। इन बेसिन युनिट्स में 50 किलोग्राम कैपेसिटी वाला हॉट एयर ड्रायर, कोकून सॉर्टिंग टेबल, ब्रशिंग प्रक्रिया के लिए दो पैन टेबल्स, सर्कुलर प्रेशराइज्ड कोकून कुकिंग तथा वैक्यूम प्रीमिएशन प्री ट्रीटमेंट इक्विपमेंट से युक्त होगा। वहीं, बेसिन मल्टीएंड रीलिंग मशीन (10 एंड्स प्रति बेसिन), विंडो क्लोज्ड टाइम री-रीलिंग मशीन (5 एंड्स प्रति विंडो), स्मॉल रील पर्मिएशन सेंटर, 600 ग्राम कैपेसिटी व 0.01 ग्राम सेंसिटिविटी युक्त इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से भी युक्त होगा। जबकि, 7.5 केवीए कैपेसिटी युक्त जेनरेटर, 100 किलोग्राम स्टीम आउटपुट प्रति घंटे की कैपेसिटी युक्त तथा आईबीआर क्वॉलिटी युक्त ब्वॉयलर तथा 100 किलोग्राम रेजिन कैपेसिटी युक्त वाटर सॉफ्टनर जैसे कॉम्पोनेंट्स से युक्त होगा। इन सभी कॉम्पोनेंट्स के जरिए रेशम उत्पादन के लिए जरूरी कोकून एक्सट्रैशन, प्रोसेसिंग और रीलिंग प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा।

90 दिन में यूनिट्स की डिलीवरी व इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को किया जाएगा पूर्ण

सीएम योगी की मंशा अनुसार महाराजगंज, बस्ती, सहारनपुर व औरैया में जिन मल्टी एंड रीलिंग युनिट्स के क्रय, स्थापना व संचालन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है उसके लिए 180 दिन का वैलिडिटी पीरियड तय किया गया है। इन सभी युनिट्स को कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को कार्यावंटन के उपरांत 90 दिनों की कार्यावधि में डिलीवर व इंस्टॉल करना होगा। उल्लेखनीय है कि बतौर कॉन्ट्रैक्टर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय व राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से पंजीकृत कंपनियों को वरीयता दी जा रही है। उन्हें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) में भी रियायत दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

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उत्तर प्रदेश

यूपी ने बाजी मारी, टीबी नोटिफिकेशन में देश में अव्वल

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लखनऊ: प्रदेश की झोली में एक और उपलब्धि आई है। ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) के मरीजों की पहचान व इलाज करने में उत्तर प्रदेश 2024 में भी अव्वल रहा है। प्रदेश को बीते साल साढ़े छह लाख मरीजों के चिन्हिकरण का लक्ष्य मिला था। उसके सापेक्ष 6.73 लाख मरीजों की पहचान की गई। ये रिकार्ड है। 2023 में भी प्रदेश ने साढ़े लाख मरीजों के लक्ष्य का आंकड़ा पार किया था। दूसरे स्थान पर महराष्ट्र व तीसरे स्थान पर बिहार का नाम दर्ज है। इसके बाद मध्यप्रदेश व राजस्थान ने नोटिफिकेशन किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि देश-प्रदेश से टीबी उन्मूलन का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का चिन्हिकरण व इलाज किया जाए। इसी के मद्देनजर केंद्रीय टीबी डिवीजन ने सभी प्रदेशों को 2024 की शुरुआत में टीबी नोटिफिकेशन का लक्ष्य तय किया था। उत्तर प्रदेश को 6.5 लाख मरीज खोजने का लक्ष्य दिया गया था।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर तक प्रदेश में 6 लाख 73 हजार टीबी मरीजों की पहचान हुई। इन सभी का इलाज शुरू हो चुका है। टीबी नोटिफिकेशन के लक्ष्य को छू पाने में प्राइवेट डाक्टरों की भूमिका भी सराहनीय रही है। प्रदेश में ढाई लाख से ज्यादा मरीजों की पहचान यानी तकरीबन 40 प्रतिशत मरीज प्राइवेट डाक्टरों के माध्यम से पंजीकृत हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के बाद महराष्ट्र में सवा दो लाख मरीजों का पंजीकरण हुआ। तीसरे नंबर पर बिहार में दो लाख मरीज चिंहित किए जा सके। मध्य प्रदेश में 1.78 लाख व राजस्थान में 1.70 लाख मरीजों का चिन्हिकरण किया हुआ।

राज्य टीबी अधिकारी डॉ शैलेंद्र भटनागर ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रम जैसे हर माह की 15 तारीख को एकीकृत निक्षय दिवस, एक्टिव केस फाइंडिंग (एसीएफ) अभियान व दस्तक अभियान चलाए गए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टीबी के लक्षण वाले मरीजों को खोज पाए। इस वक्त 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है जिसके माध्यम से उच्च जोखिम वाले व प्रिजेम्टिव टीबी वाले केसों को खोजने पर पूरे विभाग का ध्यान केंद्रित है।

टीबी का उन्मूलन प्राइवेट डाक्टरों की सहभागिता के बिना नहीं हो सकता। यह एक कड़वा सच है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, कानपुर, गोरखपुर व झांसी ने इस मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली व गाजियाबाद में भी प्राइवेट डाक्टर सक्रियता दिखा रहे हैं लेकिन श्रावस्ती में बीते साल सिर्फ 44 प्राइवेट नोटिफिकेशन हुए हैं।

इसके अलावा महोबा में 255, सोनभद्र में 374, चित्रकूट में 376, हमीरपुर में 380, कन्नौज में 444, सुल्तानपुर में 444, अमेठी में 447, संतरवीदास नगर में 456, चंदौली में 488 और कानपुर देहात में सिर्फ 468 प्राइवेट नोटिफिकेशन हुए हैं। इन जनपदों में प्राइवेट डाक्टरों की प्रतिभागिता बढ़े जाने की जरूरत है।

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