प्रादेशिक
नौ दिसंबर को पानीपत के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, सीएम नायब सिंह सैनी ने ली अधिकारियों की मीटिंग
पानीपत। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत के दौरे पर आने वाले हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रविवार देर रात हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ से अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया जिसने पानीपत से डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और विभागों के अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम में आने वाली महिलाओं के लिए बैठने की अलग व्यवस्था हो। कोई भी बस कार्यक्रम में आने वाली महिलाओं को सभा स्थल के आसपास उतारकर ही पार्किंग वाले स्थान पर जाए ताकि महिलाओं को कार्यक्रम में पहुंचने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त डॉ अमित कुमार अग्रवाल, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
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हिमाचल में जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे: सीएम सुक्खू
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 493 पुस्तकालयों की योजना बनाई गई है।
रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि शनिवार शाम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्राचार्यों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान की घोषणा की।
सरकारी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में पुस्तकालयों की ग्रेडिंग जारी करते हुए उन्होंने सभी सरकारी क्षेत्रों में प्रणालीगत परिवर्तन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों के लिए रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कॉलेज प्राचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने तथा शिक्षा विभाग में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना डिग्री का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के आधुनिकीकरण तथा नवीनतम चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भी अभिनव कदम उठा रही है तथा इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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