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उत्तराखंड

भू-कानून तोड़ने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा : पुष्कर सिंह धामी

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हल्द्वानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कार्यक्रमों में भाग लिया। भू-कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भू-कानून को लेकर काफी सख्त है. जिन लोगों ने भू-कानून को तोड़ा है, उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.

मुख्यमंत्री धामी ने दो टूक लहजे में कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप से किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी. सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खिलाफ जमीन की जांच चल रही है, वह अब अपनी जमीन को उत्तराखंड के लोगों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों ने भूमि कानून का उल्लंघन किया है, उन लोगों से भूमि नहीं खरीदें. नहीं तो वह भी मुसीबत में आ सकते हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से ऐसे बाहरी लोग हैं, जिन्होंने भूमि खरीद के दौरान उत्तराखंड के भूमि खरीद नियम के कानून का पालन नहीं किया है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो लोग, उत्तराखंड विकास के लिए निवेश करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए हमेशा द्वार खुले हैं. लेकिन भू-कानून उल्लंघन के मामले में बहुत से भू-माफिया हैं जिन्होंने नियम का उल्लंघन करते हुए अन्य प्रयोजन में उपयोग किया है. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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उत्तराखंड

सीएम धामी ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित

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देहरादून। उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में आवंटित केंद्रीय अंशदान की अवशेष धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग में iconic city के रूप में चयनित करने पर आभार व्यक्त करते हुए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र स्तर से संसाधन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में भूतपीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड एंबेसी के सहयोग से एक एमओयू प्रस्तावित है। इस एमओयू पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहयोग राज्य सरकार को प्रदान किए जाने का अनुरोध किया ताकि वर्ष 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा सके।

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