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उत्तर प्रदेश

दो दिन पूर्व सीएम योगी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ, अयोध्या में पकड़ा गया गैंगरेप का आरोपी सपा नेता

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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पहले ही विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों को महिला सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। अयोध्या में बुधवार को सपा नगर अध्यक्ष द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप करने और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद सीएम योगी की यह बात एक तरह से पुख्ता हो गयी। घटना के सामने आने के बाद अयोध्या पुलिस ने गुरुवार को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोइद खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के परिजनों को मामले की जानकारी तब हुई जब मासूम गर्भवती हो गयी। इसके बाद मासूम के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। जब मीडिया ने उनसे इस विषय पर पूछा तो वो जवाब देने से कतराते रहे।

सपा नगर अध्यक्ष ने गैंगरेप के साथ नाबालिग का बनाया वीडियो

एसएसपी राजकरन नैयर ने बताया कि सपा नेता मोइद खान ने पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर इसका वीडियो बनाया। अपनी घटिया करतूत का वीडियो दिखाकर और धमकी देकर आरोपी करीब ढाई महीने तक रेप को अंजाम देता रहा। इस करतूत को माेइद खान ने अपनी बेकरी में काम करने वाले राजू खान की मदद से अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मामले का खुलासा दो माह बाद नाबालिग के गर्भवती होने पर हुआ। पुलिस ने बताया कि पूरा मामला थाना पूराकलंदर के भदरसा कस्बे का है। परिजनों के मुताबिक नाबालिक के पेट में दर्द होने पर वह डॉक्टर्स के पास लेकर पहुंचे, जिसके बाद मासूम के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत आराेपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी है। साथ ही दोनों आरोपी सपा नगर अध्यक्ष मोइद खान और उसके साथी राजू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पीड़िता के पिता की दो साल पहले हो चुकी है मौत

एसएसपी राजकरन नैयर ने बताया कि पीड़िता के पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों के द्वारा मजदूरी से मिले पैसे से चलता है। आरोप है कि ढाई महीने पहले जब पीड़ित मजदूरी कर घर लौट रही थी तो मोइद खान की बेकरी में काम करने वाला राजू खान उसके पास आया और कहा मोइद खान तुम्हें बुला रहे हैं। जब पीड़ित वहां पहुंची तो मोइद खान ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सपा नेता मोइद खान ने रेप किया और राजू ने मोबाइल से वीडियो बनाया। इसके बाद राजू ने भी अपनी हवस पूरी की। इसके बाद ये सिलसिला आम हो गया और लगातार पीड़ित किशोरी के साथ यह दोनों रेप करते रहे। पीड़ित नाबालिग के साथ मोइद खान की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस विषय पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो मामले में कुछ भी बोलने से कतराते रहे

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उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के अथक प्रयास से बीमारू से स्वस्थ प्रदेश बना यूपी

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लखनऊ| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद प्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का संकल्प लिया। साढ़े सात वर्षों में निरंतर किए गए प्रयासों के चलते आज उनका संकल्प साकार होता दिखाई दे रहा है। जहां वर्ष 2017 के पहले प्रदेश के छात्रों को मेडिकल की डिग्री के लिए दूसरे राज्यों और विदेशों का रुख करना पड़ता था, वहीं आज उन्हे प्रदेश में ही मेडिकल की पढ़ाई करने की सुविधा मिल रही है। इससे न सिर्फ प्रदेश में पहले की अपेक्षा डॉक्टर्स की कमी दूर हुई है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार हुआ है। सीएम योगी के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में पिछले साढ़े सात वर्षों की तुलना में प्रदेश में मेडिकल कॉजेल की संख्या में दोगुने का इजाफा हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 78 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि वर्ष 2017 में इनकी संख्या महज 39 थी। इसी तरह प्रदेश में पिछले साढ़े सात वर्षों में एमबीबीएस की सीटों में 108 प्रतिशत और पीजी की सीटों में 181 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

एमबीबीएस की 11,200 तो पीजी की 3,781 सीटोंं पर हो रहा दाखिला

मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश की महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प की दिशा में लगातार काम हो रहा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-2017 में कुल 39 मेडिकल कॉलेज थे। इनमें 14 सरकारी और 25 प्राइवेट कॉलेज शामिल थे। वहीं योगी सरकार के अथक प्रयासों से पिछले साढ़े सात वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या में दोगुने का इजाफा हआ है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 78 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें 43 सरकारी और 35 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में पिछले साढ़े सात वर्षों में एमबीबीएस की सीटों में 108 प्रतिशत और पीजी की सीटों में 181 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वर्ष 2016-2017 में प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें 5,390 थी। इनमें एमबीबीएस की 1,840 सीटें सरकारी और 3550 सीटें प्राइवेट थीं। वहीं आज वर्ष 2024-25 में कुल सीटें 11,200 हैं। इनमें एमबीबीएस की कुल 5150 सरकारी सीटें और 6050 प्राइवेट सीटें शामिल हैं। इसी तरह पीजी की सीटों की बात करें तो वर्ष 2016-17 में 1,344 सीटें थी। इनमें सरकारी 741 और प्राइवेट की 603 सीटें शामिल हैं। वहीं आज वर्ष 2024-25 में इनकी कुल संख्या 3,781 हैं। इनमें सरकारी 1,759 और प्राइवेट की 2022 सीटें शामिल हैं।

बागपत, हाथरस और कासगंज में भी होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना

डीजीएमई किंजल सिंह ने बताया कि वर्तमान सत्र 2024-25 में प्रदेश के 12 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय क्रमश: बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशांबी के कॉलेजों की 15 प्रतिशत सीटों को ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसिलिंग की प्रक्रिया चल रही है जबकि 85 प्रतिशत सीटों पर राज्य स्तरीय यूजी नीट प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अधिकांश पर आवंटन किया जा चुका है। वहीं सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समक्ष द्वितीय अपील योजित की गई। अमेठी में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। इसका निर्माण कार्य 34 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 में 100 सीटों की लेटर ऑफ परमिशन प्राप्त करने के लिए एनएमसी, नई दिल्ली का पोर्टल खुलते ही आवेदन किया जाएगा। इसी तरह पीपीपी मोड के तहत मऊ में कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहां पर एनएमसी के लेटर ऑफ परमिशन के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आवेदन किया जाएगा। इसके साथ ही पीपीपी मोड के वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम के तहत बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा।

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