उत्तर प्रदेश
यूपी: 68 प्रतिशत उपभोक्ता कर रहे बिजली बिल का डिजिटल भुगतान
लखनऊ। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विगत 7 वर्ष में योगी सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि.(यूपीपीसीएल) ने कंज्यूमर फ्रेंडली ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिसके चलते विद्युत सेवाएं प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। इसके माध्यम से स्वयं बिल जेनरेट करने के साथ-साथ ऑनलाइन बिल का भुगतान करने के मामलों में आमूलचूल वृद्धि हुई है। यही नहीं, नए कनेक्शंस, बिल करेक्शन, कंप्लेंट और टैरिफ चेंज जैसी सुविधाओं के लिए यूपीपीसीएल का कंज्यूमर एप लोगों की मुश्किलों को आसान कर रहा है।
डिजिटली हो रहा बिजली बिल का भुगतान
वो दिन लोग भूले नहीं होंगे जब बिजली का बिल जमा करने के लिए लोगों को बिजली विभाग के कार्यालयों में घंटों लाइन में लगना पड़ता था। हालांकि, यूपीपीसीएल ने कंज्यूमर फ्रेंडली जो सुविधाएं शुरू की हैं उसके माध्यम से काउंटर्स पर फिजिकली बिजली बिल जमा करने वालों की संख्या मात्र 32 प्रतिशत रह गई है, जबकि 68 प्रतिशत तक उपभोक्ता ऑनलाइन, ई वॉलेट और सीएससी के माध्यम से बिल का भुगतान करने में सक्षम हुए हैं। सबसे ज्यादा 39 प्रतिशत ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है, जबकि ई वॉलेट के माध्यम से 21 प्रतिशत तक भुगतान हो रहा है। वहीं विभिन्न कार्ड (क्रेडिट और डेबिट कार्ड) के जरिए 8 प्रतिशत तक भुगतान किया जा रहा है।
ऑनलाइन पोर्टल ने आसान की राह
इसके अतिरिक्त यूपीपीसीएल ने नए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए फेसलेस मैकेनिज्म के तहत झटपट पोर्टल, निवेश मित्र और पीटीडब्ल्यू पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग के कार्यालय जाकर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। यही नहीं, ऑनलाइन ऑटो लोड इनहैंसमेंट, सेल्फ बिल जेनरेशन भी संभव हुआ है। इसके साथ ही, यदि आपका बिल गलत आ गया है तो इसे भी ऑनलाइन पोर्टल या एप के माध्यम से रिवीजन के लिए भेज सकते हैं। इसी तरह अपने नाम व एड्रेस में करेक्शन के लिए भी ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि ऑनलाइन ही अपनी कैटेगरी में बदलाव, पर्मानेंट डिसकनेक्शन की भी सुविधा मिल रही है।
किस्तों में भी बिल अदा करने की मिल रही सुविधा
यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल के अनुसार, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप के माध्यम से भी आसानी से नए कनेक्शन, बिल करेक्शन, कंप्लेंट रिड्रेसेल और टैरिफ में बदलाव इत्यादि की सुविधा का उपभोक्ता लाभ उठा रहे हैं। इसी में असिस्टेड बिलिंग की भी सुविधा दी गई है, जिसके जरिए बिलिंग की क्वालिटी में बड़े सुधार के लिए आग्रह किया जा सकता है। यही नहीं, विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए किस्तों में बिल अदा करने की भी सुविधा प्रदान की है। उपभोक्ताओं के परिसर में ही रियल टाइम बिल रीडिंग, बिल जेनरेशन और पेमेंट की भी सुविधा ने लोगों का काफी समय बचाया है। इसके अतिरिक्त बैंक और फिनटेक कंपनियां कलेक्शन प्वॉइंट्स के रूप में ऑनबोर्ड हुई हैं। 1912 को विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के लिए व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है।
सोशल मीडिया बन रहा संवाद का माध्यम
सोशल मीडिया की महत्ता को समझते हुए यूपीपीसीएल ने इसको भी संवाद का माध्यम बनाया है। फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सभी जिलों में कंज्यूमर्स के साथ संवाद स्थापित करने का अच्छा माध्यम बन रहे हैं। लोग इन सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए न सिर्फ विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतें कर पा रहे हैं, बल्कि विभिन्न समस्याओं को रख पा रहे हैं। विभाग की ओर से भी इन शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। सभी डिस्कॉम्स में डेडिकेटेड सोशल मीडिया सेल्स बनाए गए हैं। वॉट्सएप, एसएमएस के जरिए उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों और भुगतान की तारीखों के बारे में अलर्ट भेजने की सुविधा शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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