उत्तर प्रदेश
30 हजार मेगावाट से ज्यादा मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 30 हजार मेगावाट से ज्यादा मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने का रिकार्ड बनाया है। 12 जून को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने प्रदेश की अधिकतम डिमान्ड 30240 मेगावाट को पूरा किया। इसी दिन किसी भी दिवस की अधिकतम विद्युत खपत 653.526 मिलियन यूनिट (एमयू) का नया रिकार्ड भी बना।
लगातार दूसरे दिन टूटा रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री के मार्ग दर्शन और उनकी मंशा के अनुरूप प्रदेश में पहली बार गर्मी में उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अत्यधिक तापमान और गर्मी के कारण विद्युत मांग प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और विदयुत कर्मियों की कर्मठता से आपूर्ति के रिकार्ड भी बन रहे है। 11 जून को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक विद्युत मांग 29,820 मेगावाट पहुंच गई थी। विद्युत खपत भी लगभग 643 एमयू पहुंची थी। यह रिकार्ड 12 जून को टूट गया और नया रिकार्ड बना।
मई 2024 से लगातार बन रहे नए रिकॉर्ड
गत वर्ष 24 जुलाई 2023 में अधिकतम मांग 28,284 मेगावाट का रिकार्ड बना था। लेकिन इस बार मई माह में ही यह रिकार्ड टूट गया जब 22 मई को 28,336 मेगावाट तक मांग की आपूर्ति की गई। कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने पुनः अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लगातार पड़ रही भयंकर गर्मी एवं विद्युत की मांग में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए सावधानी बरतें। सभी कार्मिक इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। फोन उठाएं, क्षेत्र में पेट्रोलिंग करें तथा टोल फ्री नम्बर 1912 पर आने वाली सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाई करें। अध्यक्ष का कहना है कि विद्युत मांग के अनुरूप बिजली की व्यवस्था की जा रही है। पावर कारपोरेशन ने पूर्वानुमान के अनुरूप विद्युत उपलब्धता की व्यवस्था कर रखी है और मांग बढ़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी ससमय की जा रही है। उन्होंने बताया है कि सिस्टम की कैपेसिटी के कारण कही भी रोसटरिंग नही हो रही हैै। लोकल फाल्ट के कारण विद्युत आपूर्ति के बाधित होने की स्थिति में विदयुत कर्मी कम से कम समय में ठीक कर आपूर्ति बहाल करने हेतु प्रयासरत हैं।
अधीक्षण अभियन्ता सम्भल को प्रतिकूल प्रविष्टि
गुरुवार को मुरादाबाद जोन की समीक्षा में अधीक्षण अभियन्ता सम्भल को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कारपोरेशन प्रबन्धन प्रतिदिन एक जोन की समीक्षा करता है। मुरादाबाद की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने एसिस्टेड बिलिंग, विद्युत राजस्व वसूली के कार्यो की प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में सुधार लाइए, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग का गठन, पूर्व विधायक बैजनाथ रावत बने अध्यक्ष
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को बनाया गया है जबकि बेचन राम और जीत सिंह खरवार को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में 16 सदस्य भी बनाए गए हैं। राज्यपाल की एक्सेप्टेन्स के बाद आयोग के नए सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बैजनाथ रावत बाराबंकी के रहने वाले हैं जबकि उपाध्यक्ष बेचन राम पूर्व विधायक हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं।
एससी-एसटी आयोग के सदस्यों के नाम
हरेन्द्र जाटव- मेरठ
महिपाल वाल्मीकि- सहारनपुर
संजय सिंह-बरेली
दिनेश भारत- आगरा
शिव नारायण सोनकर-हमीरपुर
नीरज गौतम-औरेया
रमेश कुमार तूफानी-लखनऊ
नरेन्द्र सिंह खजूरी-मेरठ
तीजाराम- आजमगढ़
विनय राम- मऊ
अनिता गौतम- गोंडा
रमेश चन्द्र- कानपुर
मिठाई लाल- भदोही
उमेश कठेरिया-बरेली
जितेन्द्र कुमार-कौशाम्बी
अनिता कमल-अम्बेडकरनगर
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