नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग की बीच चल रही तकरार में एक और अध्याय जुड़ गया है। आप सरकार ने अपनी एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) के लिए बिहार से छह पुलिस अधिकारी लेने का फैसला किया है। राज्यपाल नजीब जंग की ओर से इन नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसरों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं मिला जबकि सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस फैसले को उचित ठहराया है।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, बिहार पुलिस के छह अधिकारियों की एसीबी में नियुक्ति की जा रही है, जिनमें एक पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस निरीक्षक और दो पुलिस उपनिरीक्षक शामिल हैं। रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि इन अधिकारियों को विशेष उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया है। यह भी सूचना है कि इनमें तीन अधिकारी दिल्ली में ज्वाइन भी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि बिहार से पुलिस अधिकारियों को लेने के लिए दिल्ली में नीतीश कुमार और केजरीवाल के बीच हुई मुलाकात के वक्त सहमति बनी थी। सभी अफसरों की नियुक्ति उपराज्यपाल जंग को सूचित किये बगैर लिया गया है।

दिल्ली एसीबी का संचालन मेरे अधीन : जंग

इन नियुक्तियों को लेकर विरोध जताते हुए जंग ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली की भ्रष्टाचार-निवारक शाखा (एसीबी) का संचालन उनके अधिकार, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन है। उपराज्यपाल के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, “यह मामला आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित खबर से संबधित है, जिसमें दिल्ली की भ्रष्टाचार-निवारक शाखा में बिहार के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में लिखा गया है। पुलिस संस्था होने के नाते एसीबी का संचालन उपराज्यपाल के अधिकार, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन है। उपराज्यपाल के पद को गृह मंत्रालय की ओर से 21 मई को जारी अधिसूचना संख्या 1368 (ई) में मान्यता दी गई है।” बयान में यह भी कहा गया कि दिल्ली के बाहर के पुलिस अधिकारियों की एसीबी में नियुक्ति को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव उपराज्यपाल को अब तक नहीं मिला है।
बयान में कहा गया, “उपराज्यपाल के कार्यालय को अब तक दिल्ली से बाहर के पुलिस अधिकारियों की एसीबी में नियुक्ति को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हआ है। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की ओर से उपराज्यपाल को औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मामले पर गौर किया जाएगा।”

पहले ही हल हो चुका एसीबी के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा : दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही एसीबी के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा हल कर दिया है। एसीबी पर कानून एकदम साफ़ है और हाईकोर्ट ने भी इसको सही ठहराया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पूरी ताकत है और केंद्र सरकार संविधान का मजाक न बनाए। पहले भी एसीबी में अफसर अलग-अलग जगहों से आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। इसमें दिक्कत क्या है।