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अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान शांति चाहता है : नवाज शरीफ

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नवाज शरीफ

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नवाज शरीफइस्लामाबाद| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि इस्लामाबाद क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन ‘हम किसी को भी पाकिस्तान पर बुरी नजर रखने की अनुमति नहीं देंगे।’ रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक, शरीफ ने यह टिप्पणी जम्मू एवं कश्मीर में और नियंत्रण रेखा पर हाल की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई मंत्रिमंडल की एक बैठक में की।

शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए शांति चाहता है, ‘लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश सशस्त्र बलों के साथ कंधे से मिलाकर कर खड़ा है और ‘हम किसी को भी पाकिस्तान पर बुरी नजर रखने की इजाजत नहीं हीं देंगे।’

उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति और गरीबी व बेरोजगारी से लड़ने के लिए पाकिस्तान शांति चाहता है। शरीफ ने जोर देकर कहा कि विभाजित (जम्मू एवं कश्मीर) राज्य का एक तिहाई उत्तरी भाग हिस्सा पाकिस्तान के पास है और दो तिहाई दक्षिणी हिस्सा भारत के पास है, जो उपमहाद्वीप के विभाजन का अधूरा एजेंडा है।

उन्होंने कहा कि भारत, जम्मू एवं कश्मीर में ज्यादतियां कर रहा है जो पाकिस्तान को स्वीकार्य नहीं है। शरीफ ने यह प्रतिक्रिया भारत के यह कहने के एक दिन बाद दी है कि उसने नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकवादी लांच पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय

SCO SUMMIT : विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे पकिस्तान, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में होंगे शामिल

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नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से रिश्ते खत्म हैं और तनातनी का सिलसिला जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। यहां वह SCO (शंघाई सहयोग संगठन) की बैठक में शामिल होंगे। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बैठक होगी। 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर 9 साल बाद पाकिस्तान जाएंगे।

SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (CHG) की बैठक में जयशंकर हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक का न्योता दिया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा था, ‘बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है।

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