लखनऊ, 19 नवंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती बसपा सरकार में चीनी मिलों को बेचने के मामले में हुए घोटाले की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) करेगी। लखनऊ पुलिस ने इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू से कराने की सिफारिश की है।

मायावती की सरकार रहते उत्तर प्रदेश चीनी निगम और राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की कुल 21 चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेच दिया गया था। इन 21 चीनी मिलों में 10 चालू और 11 बंद हालात में थीं। आरोप है कि फर्जीवाड़ा कर इन चीनी मिलों को कागज में चल रही कंपनियों को बेचा दिया गया था। इस मामले की सीएजी ने जांच की थी, जिसमें 1179 करोड़ का घाटा पाया गया था।

खास बात यह है कि सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे के बावजूद इस मामले में पूर्व की अखिलेश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माया सरकार में चीनी मिल बेचने में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी संपत्तियां को औने-पौने दामों पर बेचने का कोई हक नहीं है।

योगी ने उस वक्त कहा था कि जरूरत पड़ी, तो 2010-11 में हुए 1100 करोड़ रुपये के इस घोटाले की सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है। उसके बाद मामले में चीनी निगम के प्रधान प्रबंधक एस.के. मेहरा ने लखनऊ के गोमतीनगर थाने में बीती 10 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं अब चीनी मिल घोटाले मामले की जांच लखनऊ पुलिस ने ईओडब्ल्यू को भेज दी है।