प्रादेशिक
चंदौली एआरटीओ केस में 3 आईएएस पर हो कार्रवाई : नूतन ठाकुर
एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने चंदौली के गिरफ्तार एआरटीओ आरएस यादव मामले में सामने आये 3 आईएएस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई किये जाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि आरएस यादव ने अपनी पूछताछ में प्रमुख सचिव स्तर के तीन आईएएस अफसरों को उनके आपराधिक कार्यों और भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने की बात स्वीकारी है।
उन्होंने कहा कि इनमें एक नाम बसपा शासन काल में अत्यंत ताकतवर रहे आजमगढ़ के एक रिटायर्ड आईएएस अफसर का भी बताया जा रहा है। कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यादव ने स्वयं अपने भ्रष्टाचार में इन अफसरों का बड़ा योगदान माना है।
नूतन ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ निरंतर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ऐसे में जब यादव ने पूछताछ में अपने गलत कार्यों में सहयोगी आईएएस अफसरों के नाम बताये हैं तो उनके सम्बन्ध में भी कठोरता के साथ जाँच की जानी चाहिए और उनकी जिस हद तक संलिप्तता पाई जाती है, उस हद तक उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए।
प्रादेशिक
ऑल इंडिया वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ईम्प्लाइज यूनियन की प्रेस कांफ्रेंस में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
लखनऊ। आज यूनियन “ऑल इंडिया वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ईम्प्लाइज यूनियन” की प्रेस कॉन्फ्रेंस फैजाबाद रोड, लखनऊ स्थित एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश भंडारण निगम के कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु यूनियन द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रेस वार्ता हुई। यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री एस. के. पाण्डे ने पत्रकारों से बताया कि हम लगातार कई वर्षों से श्रमिकों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी का परिणाम ये है कि वित्त विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पुराने श्रमिकों के कार्य करने के कार्य दिवस के अनुसार उनको अवशेष वेतन का भुगतान का आश्वासन दिया गया जिसकी आगे की कार्यवाही दिनाँक 18 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी साथ ही उप-श्रमायुक्त लखनऊ द्वारा 9 अक्टूबर तक यूनियन से तक़रीबन 7 जिलों के 19 डिपो के श्रमिकों की सूची की मांग की गई है ताकि उस सूची पर आगे की कार्यवाही की जा सके।
राष्ट्रीय महामंत्री एस. के. पांडेया ने प्रेस वार्ता में बताया कि हम उन गरीब श्रमिकों को उनका हक जिसमें न्यूनतम वेतन के अलावा हर वो सुविधा दिलाने की कोशिश कर रही है जो एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए आवश्यक होती है आज उत्तर प्रदेश भंडारण निगम के श्रमिक भूखमरी के कगार पर हैं, उनका प्रति बोरी के हिसाब से 1.5 रुपये 2 रुपये दिया जाता है कोई बीमा नहीं है, कोई चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं करायी जाती है, वो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा तक नहीं सकते, उत्तर प्रदेश भंडारण निगम में ठेकेदार लाल हैं और श्रमिक बेहाल। बस यूँ कहिए की वो किसी तरह जी रहे हैं। उन्होंने कहा ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक श्रमिकों को उनका हक ना मिल जाए।
इस अवसर पर यूनियन के उत्तर प्रदेश कमेटी के मनोनीत पदाधिकारियों की घोषणा की गई, कमेटी में अध्यक्षा नीशू शुक्ला गिल, उपाध्यक्ष रोहिल कुमार, महामंत्री प्रवीण कुमार, संयुक्त मंत्री शैलेन्द्र कुमार, संगठन मंत्री राम रहीश, कार्यालय मंत्री विजय कुमार, प्रचार मंत्री राकेश कुमार, कोषाध्यक्ष विवेक शर्मा, इन सभी को पदभार दिया गया।
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