पणजी। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि जमीन का अधिग्रहण कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गडकरी मैरीटाइम स्टेट्स डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने गोवा आए हुए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि भूमि अधिग्रहण समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें राजग के भूमि अधिग्रहण विधेयक के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अपने खुद के नियम बना सकती हैं।

राजग सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिली है। गडकरी ने इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया। गडकरी ने कहा, “भूमि अधिग्रहण में कोई दिक्कत नहीं है। यह समवर्ती सूची का विषय है। अपने राज्यों का विकास चाहने वाली सरकारें भूमि अधिग्रहण विधेयक के प्रस्तावों के हिसाब से अपने नियम बना सकती हैं। राज्य सरकारों के पास ऐसा करने का अधिकार है।” गडकरी ने कहा, “जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, उस समय मुझे कई नेताओं और मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए कई प्रस्ताव मिलते थे। लेकिन चूंकि संसद में इस मामले का राजनीतिकरण हो गया, इसलिए हमने तय कर लिया कि इससे जुड़ी सभी जिम्मेदारियां राज्य सरकारों को सौंप दी जाएं।”