लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के निलंबित मुख्य इंजीनियर यादव सिंह की संपत्ति से जुड़े पूरे मामले को गंभीर मानते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने के आदेश दिए हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि उसे नहीं लगता कि अन्य एजेंसियां इसकी सही से जांच कर सकती हैं।

सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों की बहस बुधवार को पूरी हो गई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ व न्यायमूर्ति एस.एन. शुक्ला की पीठ ने गुरुवार को सीबीआई जांच के आदेश दिए। याचिका में कहा गया था कि यादव सिंह ने पद का दुरुपयोग कर धन कमाया। इसमें यह आरोप भी लगाए गए हैं कि मामले में कई बड़े पहुंचवाले अधिकारी व लोग शामिल हैं, लिहाजा पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने याचिका कड़ा विरोध किया।

याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर के वकील अशोक पांडेय ने मीडियाकर्मियों को बताया कि यादव सिंह मामले से जुड़ी याचिका पर अदालत में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सीबीसीआइडी ने यादव सिंह को घोटालों के मामले में क्लीन चिट दे दी थी। आयकर विभाग भी यादव सिंह के खिलाफ शुरुआती तेजी दिखाने के बाद धीमा पड़ गया था।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि न्यायालय के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के सारे दावों की हवा निकल गई है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार हमेशा से दागदार अधिकारियों को बचाने में जुटी थी, लेकिन अदालत ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया।