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लालू की रैली में जद (यू) शामिल नहीं होगा

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पटना, 2 जुलाई (आईएएनएस)| बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन का महत्ववूर्ण घटक जनता दल (युनाइटेड) बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की ‘भाजपा हटाओ, देश बचाओ’ रैली में शामिल नहीं होगा। यह रैली यहां 27 अगस्त को होने वाली है। जद(यू) के एक नेता ने रविवार को यह जानकारी दी। जद(यू) के महासचिव श्याम रजक ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी लालू की रैली में भाग नहीं लेगी, लेकिन अगर राजद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित करेगा, तो वह व्यक्तिगत तौर पर शामिल हो सकते हैं।

जद(यू) राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन का महत्वपूर्ण घटक इसलिए है कि मुख्यमंत्री नीतीश इसी पार्टी के अध्यक्ष हैं।

लालू प्रसाद ने कहा कि विपक्षी दलों की इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती और वामपंथी दलों के नेता शामिल होंगे।

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दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जारी किया नोटिस, इस ऐप से करीब 30 हजार लोगों के साथ हुई ठगी

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। रिया ने विज्ञापन के जरिए लोगों को इस ऐप में निवेश करने के लिए मोटिवेट किया। हाइबॉक्स ऐप से जुड़े मामले में 500 करोड़ के घोटले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड सिवाराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जिसने नवंबर 2016 में सवरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। जिसके बाद फरवरी 2024 में हाइबॉक्स ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से करीब 30 हजार लोगों के साथ ठगी की गई है। इस घोटले में कई मशहूर सितारे और हाई-प्रोफाइल यूट्यूबर भी शामिल बताए जा रहे हैं।

हाइबॉक्स क्या होता है

हाइबॉक्स ऐप को एक निवेश योजना के तौर पर प्रमोट किया गया है। इस ऐप में साइन अप करके पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। इस ऐप के माध्यम से एक से पांच फीसदी तक ब्याज देने का दावा किया जाता है। यह ऐप एक महीने में 30-90 फीसदी तक का रिर्टन देने का भी आश्वासन देता है। इस ऐप ने शुरऊ में रिटर्न दिया। लेकिन बाद में जुलाई 2024 में इस ऐप में टेक्निकल गड़बड़ी और लीगल वैलिडिटी का हवाला देकर पेमेंट रोक दी गई।

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