नई दिल्ली, 28 सितम्बर (आईएएनएस)| जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने आपदा की स्थिति में सेस लगाने के लिए शुक्रवार को सात सदस्यीय मंत्री समूह (जीओएम) के गठन का फैसला किया। केरल ने जीएसटी के साथ अतिरिक्त सेस लगाने की मांग की थी, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यहां परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा इस समिति में पूर्वोत्तर, पहाड़ी और तटीय राज्यों के मंत्री भी होंगे, जहां प्राकृतिक आपदा आने की अधिक संभावना होती है।

जेटली ने कहा कि परिषद के सदस्यों के बीच इसे लेकर अलग-अलग राय थी, लेकिन सभी राज्य इस बात पर सहमत थे कि केरल में आई बाढ़ जैसी आपदा या भविष्य में आनेवाली इसी तरह की आपदाओं की स्थिति में सेस लगाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

जेटली ने कहा, परिषद में एक विचार यह था कि ‘जिस राज्य में प्राकृतिक आपदा आए, केवल उसी राज्य पर बोझ डाला जाए’, लेकिन दूसरी तरफ यह विचार भी था कि ऐसा करना एक देश- एक कर के मूल्यों के खिलाफ होगा।

जेटली ने यह भी कहा कि जीओएम यह भी देखेगा कि एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत फंड) और एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा राहत फंड) का तंत्र पर्याप्त है या कुछ और करने की जरूरत है।