नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| सरकार ने मंगलवार को बैंकिंग सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तीन पहलों की घोषणा की, जिसमें वित्तीय समावेशन सूचकांक, बैंकिंग सेवाओं की भौगोलिक मैपिंग और एमएसएमई के लिए एक करोड़ रुपये तक का झंझटमुक्त आसान कर्ज शामिल है।

सरकारी बैंकों की सालाना समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूक्ष्म, लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए कॉमन ऑनलाइन प्लेटफार्म लांच किया है, ताकि उन्हें एक करोड़ रुपये तक का कर्ज पूरी से स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा केवल 59 मिनटों में मुहैया करा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र सरकार के लिए चिंता का विषय क्योंकि यह क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है।

मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को सभी किस्म की लालफीताशाही से मुक्त कर तुरंत कर्ज मुहैया कराने से एमएसएमई के विकास की रफ्तार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जेटली ने कहा कि वित्तीय समावेशन सूचकांक राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और बैकिंग क्षेत्र को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं के अवसंरचना को बताने वाला एप ‘जन धन दर्शक’ लांच किया जाएगा, जिस पर पांच लाख बैंकिंग टच प्वाइंट, बैंकिंग शाखाएं, एटीएम आदि की भौगोलिक जानकारी मुहैया कराई जाएगी।