नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| निर्वाचन आयोग ने शनिवार को तेलंगाना सहित पांच राज्य विधानसभाओं के चुनाव 12 नवंबर से सात दिसंबर के बीच कराने की घोषणा कर दी। इनमें से कम से कम तीन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर की स्थिति है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि सभी राज्यों में मतगणना 11 दिसंबर को पूरी हो जाएगी।

मध्यप्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को तथा राजस्थान और तेलंगाना में सात दिसंबर को एक चरण में चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 12 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे।

भाजपा और कांग्रेस के बीच मध्यप्रदेश (230 सीटें), राजस्थान (200 सीटें) और छत्तीसगढ़ (90 सीटें) में सीधी टक्कर होगी, जहां भाजपा सत्ता में है। तेलंगाना (119सीट) में टीआरएस अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जोर लगाएगी। मिजोरम (40 सीटें) में कांग्रेस सत्ता में है।

भाजपा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार तीन कार्यकालों से सत्ता में है, जबकि राजस्थान में प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सत्ता परिवर्तन होता रहा है।

चार राज्यों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है, जबकि तेलंगाना में पिछले महीने सदन भंग करने के बाद से ही आचार संहिता लागू है।

छत्तीसगढ़ में आयोग ने नक्सलवाद की समस्या को देखते हुए दो चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिणी भाग के 18 विधानसभा क्षेत्रों में 12 नवंबर को चुनाव होंगे और बाकी 72 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे।

यहां पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 16 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन भरने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर होगी।

नामांकन पत्रों की जांच 24 अक्टूबर को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है।

दूसरे चरण के 72 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी की जाएगी, जबकि यहां नामांकन भरने की अंतिम तिथि दो नवंबर है।

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच तीन नवंबर को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पांच नवंबर होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी, 2019 को समाप्त होगा।

मध्यप्रदेश और मिजोरम में दो नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि नामांकन भरने की अंतिम तिथि नौ नवंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 14 नवंबर होगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा का कार्यकाल सात जनवरी को समाप्त होगा और मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 15 दिसंबर को समाप्त होगा।

राजस्थान और तेलंगाना में सात दिसंबर को एक चरण में चुनाव होंगे। यहां अधिसूचना 12 नवंबर को जारी होगी और नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19 नवंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 20 नवंबर को की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 22 नवंबर होगी। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 20 जनवरी, 2019 को समाप्त हो रहा है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस नेता के. चंद्रशेखर राव ने विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से नौ माह पहले ही पिछले महीने उसे भंग कर दिया था।

संवाददाता सम्मेलन का समय अपराह्न् 12.30 बजे से बदलकर अपराह्न् तीन बजे कर दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की अजमेर में अपराह्न् एक बजे रैली थी, और इस वजह से आयोग पर दबाव था। इस बारे में पूछे जाने पर रावत ने कहा, “कहीं से कोई भी दबाव नहीं था।”

उन्होंने कहा, “तेलंगाना में मतदाता सूची से संबंधित समस्याओं की वजह से दो-तीन घंटों की देरी हुई। अगर किसी को कोई समस्या है तो पार्टियां इस संबंध में शिकायत दर्ज करा सकती हैं।”

उन्होंने कहा, “यह आयोग का कर्तव्य है कि वह सभी हितधारकों को संतुष्ट करे। हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराएंगे, जो कि हमारी प्रतिबद्धता और बाध्यता है।”

इससे पहले उन्होंने कहा था कि राजनेता और राजनीतिक पार्टियां आलोचना करती हैं और आयोग उसपर कोई जवाब नहीं देता है।

तेलंगाना में पूर्ण आयोग के दौरे बगैर चुनाव की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से तिथि को 12 अक्टूबर को तय किया गया और इस मामले पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। राज्य में चुनाव वैसे भी सबसे अंत में होने हैं, इसलिए किसी भी तरह की समस्या को सुलझाने का समय है।”

रावत ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की एक टीम पहले ही राज्य का दौरा कर चुकी है और हितधारकों से विस्तृत बाचतीच की गई है। आयोग संतुष्ट था और इसलिए चुनाव की तिथियों की घोषणा की गई।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(ईवीएम) और वोटर वेरीफाइबल्ड पेपर ऑडिट ट्रेल(वीवीपीएटी) का इन चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी पर्याप्त संख्या के लिए व्यवस्था कर ली गई है।