पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर सोमवार को लुई बर्जर अंतर्राष्ट्रीय रिश्वतखोरी मामले की सीबीआई जांच कराने की सत्तारूढ़ विधायकों की मांग पर सहमत हो गए। पारसेकर ने कहा कि लुई बर्जर की राज्य में चल रही परियोजनाएं जारी रहेंगी, जबकि लुई बर्जर के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने गोवा के एक मंत्री और अधिकारियों को 976,630 डॉलर की रिश्वत दी थी। वहीं गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में सोमवार को जल एवं सीवरेज प्रबंधन परियोजना के पूर्व प्रभारी आनंद वाचासुंदर को गिरफ्तार कर लिया। लोक निर्माण विभाग के पूर्व प्रमुख वाचासुंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराध शाखा ने उनसे पूछताछ की थी और इसके बाद पिछले सप्ताह उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तपोषित जल एवं जल निकासी परियोजना के लिए 30 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी गई थी। पारसेकर ने कहा, “मैं गोवावासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राज्य के खजाने को लूटा है, उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाएगा। मैं इस मामले में अपने साथी विधायकों के आग्रह को स्वीकार करता हूं।” उन्होंने गोवा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यह बात कही।

गोवा पुलिस अपराध शाखा ने पहले ही इस घोटाले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और पूर्व लोक निर्माण विभाग के मंत्री दिगंबर कामत कथित रूप से शामिल हैं। हालांकि दोनों ने इन आरोपों से इंकार किया है। पारसेकर ने कहा, “राज्य पुलिस और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि यह पता लगाए कि यहां क्या हुआ था।”
इस बीच अपराध शाखा के एक अधिकारी ने आनंद वाचासुंदर की गिरफ्तारी की पुष्टि की। अधिकारी ने कहा कि वाचासुंदर को भारतीय दंड संहिता के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत गिरफ्तार किया गया है।