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मुख्यमंत्री योगी के हस्तक्षेप के बाद आरती का हुआ स्कूल में एडमिशन, जानें क्या है मामला

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लखनऊ। मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद कु० आरती का प्रवेश रायपुर प्राथमिक विद्यालय में कर लिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी विभाग द्वारा जारी किए गए एक पत्र में दी। बता दें कि कल एक ट्वीट द्वारा मीडिया में भ्रामक जानकारी दी गयी कि बंदायूं जिले के बिल्सी तहसील के रायपुर गांव का दिनेश अपनी बच्ची आरती को स्कूल में भर्ती कराने के लिए प्राथमिक विद्यालय पहुंचा तो शिक्षिका ने उसे स्कूल में भर्ती करने से इनकार कर दिया। दरअसल दिनेश की बेटी आरती के आधार कार्ड में नाम के आगे ‘मधु का पांचवा बच्चा’ लिखा हुआ था जिसके कारण स्कूल ने उसे भर्ती नहीं किया। यह भी बताया गया कि शिक्षिका ने दिनेश को आधार कार्ड ठीक कराने को कहा।

ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तुरंत बच्ची को स्कूल में भर्ती करवाने के निर्देश दिए । जिसके बाद कु आरती को स्कूल में एडमिशन मिल गया। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने अभिभावक द्वारा बताये गए नाम कु० आरती को प्रवेश रजिस्टर में अंकित किया तथा साथ ही उसके आधार कार्ड में त्रुटि को भी संशोधित किया जा रहा है। कु0 आरती का प्रवेश विद्यालय में कक्षा 01 में कर लिया गया है।

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रद्द हो सकती है BPSC की परीक्षा : दिलीप जायसवाल

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पटना। BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द की जायेगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा था और यह आग्रह किया था कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताको हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है।

दिलीप जायसवाल ने इस मसले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा औऱ आरोप लगाया कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘विपक्ष विकास, रोजगार और अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है. इसलिए वो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करनेके लिए कर रहे हैं।

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