प्रादेशिक
बिहार सरकार ने रद्द की ये भर्ती परीक्षा, गड़बड़ी के मिले थे सबूत
पटना। बिहार सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO) के संविदागत पदों पर चयन के लिए ली गई व ली जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा रद्द कर दी है। इस भर्ती परीक्षा में सरकार को जांच में गड़बड़ी के सबूत मिले थे। बिहार सरकार इस भर्ती अभियान के जरिए सीएचओ के 4500 पदों पर भर्ती करना चाहती है। इसके लिए आनलाइन सीबीटी टेस्ट परीक्षा के जरिए भर्ती होनी है।
नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस भर्ती के लिए 4500 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2024 को शुरू हुई और आवेदन करने के लिए 21 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में जारी थी।
नोटिस किया गया जारी
बिहार सरकार ने सूचना दी, “राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या 07/2024 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO) के संविदागत पदों पर चयन/ नियोजन हेतु दिनांक 01.12. 2024 को आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आनी सीबीटी तथा दिनांक 02.12.2024 को आयोजित होने वाली ऑनलाइन सीबीटी रद्द की जाती है। परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी।”
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रद्द हो सकती है BPSC की परीक्षा : दिलीप जायसवाल
पटना। BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द की जायेगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा था और यह आग्रह किया था कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताको हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है।
दिलीप जायसवाल ने इस मसले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा औऱ आरोप लगाया कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘विपक्ष विकास, रोजगार और अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है. इसलिए वो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करनेके लिए कर रहे हैं।
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