उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटते हुए देहरादून में, परिचित दुकानदारों एवं आम लोगों से की मुलाकात
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटते हुए देहरादून में परिचित दुकानदारों एवं आम लोगों से मुलाकात की। इसी के साथ ही सीएम धामी ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। बता दें कि सीएम को मिलने पर सभी दुकानदार और आम जन खासे खुश नजर आए। वहीं, धामी ने भी अपने पुराने दिनों की याद ताजा की।
प्राप्त सूचना के मुताबिक बीते मंगलवार को सीएम धामी दिल्ली से देहरादून लौटते समय यमुना कॉलोनी चौक से गुजर रहे थे। इसी बीच यमुना कॉलोनी चौक पर पहुंचे सीएम धामी ने गाड़ी को रुकवाया। इसके बाद सीएम वहां आम लोगों से मुलाकात करने पहुंच गए। इस दौरान धामी ने अपने पुराने परिचित दुकानदारों और आम जन से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। वहीं, सीएम ने उपकर पान भंडार पर राजेश कुमार और वहां उपस्थित अन्य लोगों से मुलाकात कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लिया।
उत्तराखंड
सीएम धामी ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में आवंटित केंद्रीय अंशदान की अवशेष धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग में iconic city के रूप में चयनित करने पर आभार व्यक्त करते हुए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र स्तर से संसाधन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में भूतपीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड एंबेसी के सहयोग से एक एमओयू प्रस्तावित है। इस एमओयू पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहयोग राज्य सरकार को प्रदान किए जाने का अनुरोध किया ताकि वर्ष 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा सके।
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