उत्तराखंड
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद के खिलाफ अपनाया सख्त रुख
देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर भी सीएम धामी सख्त कानून बना कर इसका पूर्णत: पालन करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि धर्मांतरण को लेकर उनकी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। इस कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रदेश में किसी तरह का दंगा न हो, कोई आगजनी की घटना न हो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए इसको देखते हुए दंगारोधी कानून बना दिया है।
उत्तराखंड में वर्ष 2023 में लैंड जिहाद को लेकर व्यापक अभियान छेड़ा गया था। वन भूमि पर बनी मजारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए जमीनों को मुक्त कराया गया। लैंड जिहाद के नाम पर वन भूमि और सरकारी भूमि पर बनी मजारों और मस्जिदों को हटा कर जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। हालांकि, कई स्थानों पर सरकारी तंत्र को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सीएम धामी के सख्त आदेशों के चलते सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराने में पूरा अमला जुटा रहा। इस दौरान पांच हजार एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया।
सोशल मीडिया मजार बनाने का वीडियो वायरल होते ही शासन-प्रशासन हरकत में आ गया और सीएम धामी के निर्देशों का पालन करते हुए डीएम सविन बंसल तत्काल एक्शन लेते हुए इस मजार को ध्वस्त करवा दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मजार बनाने के लिए अनुमति किसने दी थी।
उत्तराखंड
सीएम धामी ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में आवंटित केंद्रीय अंशदान की अवशेष धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग में iconic city के रूप में चयनित करने पर आभार व्यक्त करते हुए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र स्तर से संसाधन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में भूतपीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड एंबेसी के सहयोग से एक एमओयू प्रस्तावित है। इस एमओयू पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहयोग राज्य सरकार को प्रदान किए जाने का अनुरोध किया ताकि वर्ष 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा सके।
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