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सीएम योगी ने आवास विभाग के नवचयनित सहायक अभियंताओं को बांटे नियुक्ति पत्र

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आवास विभाग के नवचयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस विभाग में सिविल, इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल विभाग के सहायक अभियंताओं का चयन किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अभियंताओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई दी। सीएम योगी ने कहा, “पारदर्शी तरीके से नवचयनित 46 अभियंताओं में से आज यहां पर 33 को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। शेष की प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी।”

उन्होंने आगे कहा, “अपने परिश्रम से यह स्थान प्राप्त करने वाले 33 नवचयनित अभियंताओं को दीपावली की पूर्व संध्या पर आवास विकास से जुड़े इस महत्वपूर्ण विभाग से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को व आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं।”

अपने संबोधन में सीएम योगी ने बताया कि साढ़े चार वर्षों के दौरान यूपी सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को पारदर्शिता के साथ संपन्न किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साढ़े चार वर्षों में साढ़े चार लाख युवाओं को अलग-अलग विभागों में सरकारी नौकरी दी गई।

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रद्द हो सकती है BPSC की परीक्षा : दिलीप जायसवाल

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पटना। BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द की जायेगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा था और यह आग्रह किया था कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताको हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है।

दिलीप जायसवाल ने इस मसले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा औऱ आरोप लगाया कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘विपक्ष विकास, रोजगार और अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है. इसलिए वो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करनेके लिए कर रहे हैं।

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