प्रादेशिक
हरियाणा सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS और HCS इधर से उधर
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सोमवार को हरियाणा सरकार ने 2 IAS और 10 HCS अधिकारियों का तबादला किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रेणु एस फुलिया को गृह विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महाबीर कौशिक को भिवानी का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
:एचसीएस वर्षा खंगवाल को एडिशनल डायरेक्टर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लगाया गया है। इसी तरह सुभिता ढाका को एडिशनल कमिश्नर नगर निगम गुरुग्राम लगाया गया है। एचसीएस विवेक चौधरी को एस्टेट ऑफिसर एचएसवीपी, कुरुक्षेत्र लगाया गया है। एचसीएस राजेश कुमार को ज्वाइंट सीईओ, जीएमडीए, गुरुग्राम लगाया गया है. एचसीएस गौरव कुमार को सीईओ जिला परिषद, करनाल लगाया गया है।
एचसीएस प्रशांत को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी माइक्रो इरिगेशन लगाया गया है। एचसीएस संयम गर्ग को ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विभाग में तैनात किया गया है। एचसीएस राजेश संधू को मुख्यमंत्री के OSD की जिम्मेदारी दी गई है। एचसीएस पुलकित मल्होत्रा को एस्टेट ऑफिसर एचएसवीपी, जगाधरी लगाया गया है। एचसीएस हरप्रीत कौर को ज्वाइंट रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेटिव सोसायटी लगाया गया है।
प्रादेशिक
रद्द हो सकती है BPSC की परीक्षा : दिलीप जायसवाल
पटना। BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द की जायेगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा था और यह आग्रह किया था कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताको हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है।
दिलीप जायसवाल ने इस मसले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा औऱ आरोप लगाया कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘विपक्ष विकास, रोजगार और अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है. इसलिए वो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करनेके लिए कर रहे हैं।
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