प्रादेशिक
शहरी और ग्रामीण विकास के लिए 2400 करोड़ रुपये होंगे खर्च: नायब सिंह सैनी
पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला में राज्यस्तरीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश के सरपंचों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सम्मेलन में करोड़ों रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण विकास के लिए सरकार 2400 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
दलित और पिछड़े वर्ग चौपालों की मरम्मत और रख-रखाव पर 118 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य वित्त आयोग की तरफ से भी ग्रामीण विकास पर 429 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
सीएम सैनी ने कहा कि सरपंच ग्राम के विकास की धुरी होते हैं और गांव के विकास के लिए जन समस्याओं का समाधान जरूरी है। इन पैसों से गांव में गलियां पक्की, फिरनी, चौपालों की मरम्मत की जाएगी। ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले।
आज के सम्मेलन में सरपंचों ने अपने मानदेय बढ़ाने की बात की थी। सरकार ने इसमें बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया है। लेकिन सरपंच ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्हें बुलाकर दोबारा बात की जाएगी। बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करेगी।
प्रादेशिक
रद्द हो सकती है BPSC की परीक्षा : दिलीप जायसवाल
पटना। BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द की जायेगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा था और यह आग्रह किया था कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताको हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है।
दिलीप जायसवाल ने इस मसले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा औऱ आरोप लगाया कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘विपक्ष विकास, रोजगार और अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है. इसलिए वो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करनेके लिए कर रहे हैं।
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