प्रादेशिक
मुफ्त खाद्यान्न वितरण में डबल डोज़ देने वाला पहला राज्य बना यूपी
लखनऊ|उत्तर प्रदेश 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की डबल डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश में अबतक का यह सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान है। इस योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों मिलेगा। यह योजना गरीब, मजदूर और किसानों के लिए बड़ा सहारा है।
कोराना महामारी के दौर में गरीब, मजदूर और किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश सहित देश भर में पात्र गरीबों, जरूरतमंदों मुफ्त अन्न वितरित किया जा रहा है। पहले यह योजना नवंबर तक ही थी, जिसे हाल ही में बढ़ाकर अगले साल मार्च तक कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी ने 3 नवंबर को अयोध्या में राज्य सरकार की ओर से होली तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की थी। अब उत्तर प्रदेश के पात्र कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्डधारकों और पात्र परिवारों को दोगुना राशन वितरित किया जाना है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत लगभग 1,30,07,969 इकाइयां और पात्र घरेलू कार्डधारकों की 13,41,77,983 इकाइयां प्रदेश में हैं।
इतना ही नहीं यूपी सरकार राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार गेहूं और चावल मुफ्त दे रही है। राशन दुकानों से दाल, खाद्य तेल और नमक भी मुफ्त दिया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद की। 80 हजार कोटेदारों के माध्यम से राशन वितरण अभियान को हर गरीब तक पहुंचाने का बड़ा काम किया है।
प्रादेशिक
रद्द हो सकती है BPSC की परीक्षा : दिलीप जायसवाल
पटना। BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द की जायेगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा था और यह आग्रह किया था कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताको हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है।
दिलीप जायसवाल ने इस मसले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा औऱ आरोप लगाया कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘विपक्ष विकास, रोजगार और अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है. इसलिए वो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करनेके लिए कर रहे हैं।
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