Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

योगी सरकार ने कसा भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा, ईओडब्ल्यू के इतिहास में पहली बार हुए ऐसे काम

Published

on

Loading

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम परवान चढ़ गई है। यूपी पुलिस भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के आरोपियों को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तलाश रही है। ईओडब्ल्यू के इतिहास में पहली बार 16 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस और बाइक बोट घोटाले के एक आरोपी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए तेजी से प्रयास हो रहे हैं। पहली बार धान खरीद में लंदन में गिरफ्तार आरोपी के प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई है।

प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही में पिछली सरकार की तुलना में कई गुना तेज कार्यवाही की गई है। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार और अनियमितता के करीब साढ़े छह सौ विवेचनाओं को निस्तारित किया गया है। इसमें ईओडब्ल्यू के इतिहास में पहली बार वर्ष 2017 में 74, 2018 में 175, 2019 में 239, 2020 में कोरोना काल के बावजूद 100 और 2021 में जून तक 52 मामलों का निस्तारण किया गया है।

इस दौरान ईओडब्ल्यू की जांच में सरकारी और गैर सरकारी 352 भ्रष्टाचारियों की पुष्टि हुई है। इसमें 175 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, निजी संस्थाओं के 177 आरोपी भ्रष्ट मिले हैं, जिनमें 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भ्रष्टाचार, गंभीर प्रशासनिक, वित्तीय अनियमितताओं के दोषी दो अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के लिए संस्तुति शासन को भी भेजी गई है।

371 आरोपियों के खिलाफ कानून कार्यवाही की स्वीकृति

गृह विभाग के अनुसार शासन की ओर से सवा चार साल में करीब साढ़े सात सौ मामलों की जांच ईओडब्ल्यू को दी गई है और 371 आरोपियों के खिलाफ कानून कार्यवाही की स्वीकृति भी दी गई है। सीएम योगी के निर्देश पर ईओडब्ल्यू की जांच में और तेजी लाने के लिए लखनऊ, कानपुर, मेरठ और वाराणसी में अलग से थाने खोले गए हैं और अब इन थानों में ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से दो नए भवन बनाने के लिए करीब सवा तीन करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जल्द निर्माण शुरू होने वाला है।

बाइक बोट घोटाले के आरोपी बिजेंद्र हुड्डा की जड़ें खंगाली जा रहीं

ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि जिन 16 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उनमें से तीन आरोपियों को विभिन्न एयरपोर्ट पर रोका गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। बाइक बोट घोटाले के आरोपी बिजेंद्र हुड्डा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने सीबीआई से समन्वय कर रेड कार्नर नोटिस जारी किया है और अब उसकी जड़ें खंगाली जा रही हैं। बुश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा एक करोड़ 76 लाख की धान खरीद में आरोपी वीर करन अवस्थी और रितिका अवस्थी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम (यूके) से प्रत्यर्पण की कार्यवाही कराई गई और आरोपियों को लंदन में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को लाने के लिए यूके के कोर्ट में मामला विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश

50 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का आदेश, मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना

Published

on

Loading

बागपत। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50-60 साल पहले तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश जारी हुआ है। तहसीलदार की अदालत में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

गांव के निवासी गुलशार ने जुलाई में हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मुतवल्ली पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया है। गुलशार का कहना था कि तालाब की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके मुतवल्ली ने सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए।

कोर्ट की सुनवाई और फैसला

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व संहिता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश में 90 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने मस्जिद की जमीन की माप कराई, जिसमें पाया गया कि मस्जिद वास्तव में तालाब की जमीन पर स्थित है।

Continue Reading

Trending