कोलकाता, 29 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को यहां कहा कि जूट मिलों को सरकारी ऑर्डर का पूरा भुगतान तभी किया जाएगा, जब मिलें पहले किसानों और श्रमिकों के पैसे पूरी तरह चुका देंगी। कपड़ा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस शर्त को अनिवार्य करने जा रही है।

उन्होंने कहा, जूट उद्योग को हर साल सरकार की ओर से 5,000-5,500 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया जाता है। सरकार इतना बड़ा ऑर्डर जूट उद्योग को इसलिए देती है कि इससे किसानों और श्रहिमकों को लाभ मिले।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से यहां आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों और श्रमिकों की अक्सर शिकायत रहती है कि उनको जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है।

ईरानी ने कहा, जूट उद्योग को नियमित तौर पर ऑर्डर का भुगतान किया जाता है। किसान और मजदूर क्यों ऐसी शिकायत कर रहे हैं? अब हम यह अनिवार्य करने जा रहे हैं कि अगर आप किसानों या मजदूरों को भुगतान नहीं करेंगे या जिम्मेदारी से मुकरेंगे तो हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे।