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नेशनल

कोयला, बीमा अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

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नई दिल्ली| राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कोयला नीलामी और बीमा क्षेत्र से संबंधित अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। मंगलवार को समाप्त हुए संसद के शीतसत्र में संबंधित विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि सत्र के आखिरी कुछ दिनों में धर्मातरण मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हुई। सरकार की लाचारी यह है कि राज्यसभा में वह अल्पमत में है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में दोनों अध्यादेश जारी करने के फैसले लिए गए।

हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए अध्यादेश जरूरी है। वहीं बीमा क्षेत्र संबंधी अध्यादेश से क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। बीमा विधेयक में क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)की अधिकतम सीमा को वर्तमान 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है। एफडीआई सीमा बढ़ने से क्षेत्र में 2020 तक 50 हजार करोड़ रुपये (8 अरब डॉलर) का एफडीआई आने की उम्मीद है।

नेशनल

दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जारी किया नोटिस, इस ऐप से करीब 30 हजार लोगों के साथ हुई ठगी

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। रिया ने विज्ञापन के जरिए लोगों को इस ऐप में निवेश करने के लिए मोटिवेट किया। हाइबॉक्स ऐप से जुड़े मामले में 500 करोड़ के घोटले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड सिवाराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जिसने नवंबर 2016 में सवरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। जिसके बाद फरवरी 2024 में हाइबॉक्स ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से करीब 30 हजार लोगों के साथ ठगी की गई है। इस घोटले में कई मशहूर सितारे और हाई-प्रोफाइल यूट्यूबर भी शामिल बताए जा रहे हैं।

हाइबॉक्स क्या होता है

हाइबॉक्स ऐप को एक निवेश योजना के तौर पर प्रमोट किया गया है। इस ऐप में साइन अप करके पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। इस ऐप के माध्यम से एक से पांच फीसदी तक ब्याज देने का दावा किया जाता है। यह ऐप एक महीने में 30-90 फीसदी तक का रिर्टन देने का भी आश्वासन देता है। इस ऐप ने शुरऊ में रिटर्न दिया। लेकिन बाद में जुलाई 2024 में इस ऐप में टेक्निकल गड़बड़ी और लीगल वैलिडिटी का हवाला देकर पेमेंट रोक दी गई।

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