ढाका, 6 दिसंबर (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के मुताबिक, रोहिंग्या मुसलमानों की स्वदेश वापसी के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है, लेकिन इसे अभी मूर्त रूप देना बाकी है।

इस समझौते पर 23 नवंबर को हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के तहत स्वदेश वापसी की प्रक्रिया दो महीनों के भीतर शुरू हो जाएगी।

समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, यूएनएचसीआर के वरिष्ठ क्षेत्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी मोहम्मद अबू अशकर ने कहा कि फिलहाल, कुछ नहीं होने जा रहा।

यूएनएचसीआर के मुताबिक, म्यांमार की शर्त की वजह से यह प्रक्रिया रुक सकती है। म्यांमार की शर्त है कि शरणार्थियों को उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रत्यर्पित किया जाएगा।

अधिकारी का कहना है कि 626,000 शरणार्थियों की वापसी स्वेच्छा से होनी चाहिए। फिलहाल, ये शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं और इनमें से कई के वैध पहचान पत्र या तो गायब हो गए हैं, या फिर उनके पास वैध पहचान पत्र हैं ही नहीं।

उन्होंने कहा, म्यांमार के हालात रोहिंग्याओं की वापसी के अनुकूल नहीं है।

बांग्लादेश में रह रहे कई शरणार्थियों ने आरोप लगाया है कि इस संकट के उपजने के तीन महीने बाद भी म्यांमार सेना रोहिंग्याओं के गांवों को बर्बाद कर रही है।

म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्याओं को नागरिकता देने से इनकार कर दिया है।