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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा बहराइच से गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था

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लखनऊ। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाला मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा पुलिस की गिरफ्त में हैं। उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी एसटीएफ की मदद से बहराइच जिले के नानपारा से गिरफ्तार किया है जहां आरोपी अपना नाम बदलकर छिपा हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन मुंबई और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे पकड़ लिया गया। इस हत्या को अंजाम देने वाले अन्य दो आरोपियों, गुरनैल सिंह और धर्मराज कश्यप को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

पुलिस के मुताबिक, शिवा कुमार ने पूछताछ में बताया कि इस हत्या का ऑर्डर उसे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दिया था। शिवा कुमार ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने से पहले मध्य प्रदेश में बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों से भी मुलाकात की थी। इसके लिए खास तौर पर वह मध्यप्रदेश के ओंकारेश्वर गया था। शिवा मोबाइल फोन का भी बेहद कम इस्तेमाल कर रहा था।

गतिविधियों को ट्रैक किया गया। इन लोगों में शिव कुमार के परिवार के सदस्य और करीबी सहयोगी शामिल थे। इसके बाद चार प्रमुख संदिग्धों की पहचान की गई। इनकी मदद से शिव कुमार का ठिकाना पता चला। रविवार को पुलिस ने जाल बिछाकर शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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