लखनऊ|मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने पहली बार बाढ़ की वजह से खेतों में जमी सिल्ट को हटाने के लिए किसानों को सहायता धनराशि देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने खेतों से सिल्ट हटाने के लिए किसानों को मुआवजा दिया है। सीएम योगी की इस पहल का किसानों ने स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। बाढ़ प्रभावित लखीमपुर खीरी के 311 किसानों को सिल्ट हटाने के लिए 32 लाख से अधिक का मुजावआ भी दिया जा चुका है। इस पर लाभार्थियों ने सीएम योगी का आभार जताते हुए उन्हें अपना मसीहा बताया। वहीं, प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों ने योगी सरकार के राहत कार्यों की जमकर तारीफ की।

खेत में जमी सिल्ट की मोटाई 3 सेंटीमीटर से अधिक होने पर दिया जा रहा मुआवजा

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भली-भांति जानते हैं और इसको लेकर काफी गंभीर भी हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साढ़े सात वर्षों में आपदा के न्यूनीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। साथ ही, वह आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए अलर्ट भी रहते हैं। उन्होंने पिछले साढ़े सात वर्षों में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए कई प्राकृतिक घटनाओं को अापदा में शामिल किया। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में पहली बार बाढ़ से खेतों में जमी सिल्ट को हटाने के लिए किसानों को मुआवजा दिया गया। आपदा गाइडलाइन के अनुसार बाढ़ से जिन किसानों के खेतों में रेत या गाद निक्षेप की मोटाई तीन सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन्हें सिल्ट हाेने के लिए मुआवजा दिया जाता है। उक्त किसानों को 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा न्यूनतम 2,200 रुपये प्रति किसान की दर से मुआजवा दिया जाता है। ऐसे में, सीएम योगी की मंशा के अनुरुप प्रदेश में पहली बार इस वित्तीय वर्ष में लखीमपुर खीरी के किसानों को खेतों से सिल्ट हटाने के लिए मुआवजा दिया गया है। राहत आयुक्त ने बताया कि लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल ने पहली बार किसानों को सिल्ट हटाने का मुआवजा देने की पहल कर प्रदेश के अन्य जिलाधिकारियों के लिए मिसाल पेश की है।

लखीमपुर, निघासन, धौरहरा, गोला और पलिया तहसील के किसानों को दिया गया मुआवजा

लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार जिले के 311 किसानों को खेतों से सिल्ट हटाने के लिए 32, 55, 872 रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इसमें, लखीमपुर तहसील के 105 किसानों को 36.7841 हेक्टेयर क्षेत्रफल से सिल्ट हटाने के लिए 6,75,941 रुपये की धनराशि वितरित की गई। इसी तरह, निघासन तहसील के 42 किसानों को 25.8283 हेक्टेयर क्षेत्रफल से सिल्ट हटाने के लिए 4,72,407 रुपये तथा धौरहरा तहसील के 39 किसानों को 34.1252 हेक्टेयर क्षेत्रफल से सिल्ट हटाने के लिए 6,11,060 रुपये जारी किये गये हैं। वहीं, गोला तहसील के 81 किसानों को 49.3897 हेक्टेयर क्षेत्रफल से सिल्ट हटाने के लिए 9,06,691 रुपये तथा पलिया तहसील के 44 किसानों को 32.7652 हेक्टेयर क्षेत्रफल से सिल्ट हटाने के लिए 5,89,773 रुपये सहायता धनराशि के रूप में दिये गये।