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CEC और EC को मिल सकता है SC के जजों के समान दर्जा, केंद्र सरकार ला सकती है संशोधन प्रस्ताव
नई दिल्ली। विपक्षी दलों और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच सरकार ने सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर बरकरार रखने का फैसला किया है। वर्तमान में, सीईसी और ईसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है।
इस साल अगस्त में राज्यसभा में पेश किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 में सीईसी और अन्य ईसी की स्थिति को कैबिनेट सचिव के बराबर लाने का प्रस्ताव किया गया था।
CEC और अन्य आयुक्तों को SC के जज के बराबर मिलेगा वेतन
विपक्षी दलों और कुछ पूर्व सीईसी ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि यह संस्था की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। सूत्रों के मुताबिक, आधिकारिक संशोधन में कहा गया है, “सीईसी और अन्य आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाएगा।”
विधेयक राज्यसभा में विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध
एक अन्य प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति जिसमें भारत सरकार के सचिव स्तर से नीचे के दो अन्य सदस्य शामिल होंगे। यह सभी चयन समिति के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। विधेयक में प्रस्तावित किया गया कि कैबिनेट सचिव सर्च कमेटी के प्रमुख होंगे। विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध है।
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महाराष्ट्र सरकार ने 12 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। इसके तहत आईएएस अधिकारी अंबलगन पी को उद्योग सचिव और हर्षदीप कांबले को मुंबई नागरिक परिवहन उपक्रम (BEST) का महाप्रबंधक बनाया गया है। इसी तरह कुल 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले किये हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल दिग्गिकर, जो BEST महाप्रबंधक (जीएम) थे, उनको मुंबई में दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय (राज्य सचिवालय) में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया है। वर्ष 1997 बैच के अधिकारी हर्षदीप कांबले बीईएसटी में दिग्गिकर का स्थान लेंगे। इससे पहले कांबले उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव (उद्योग) थे।
इन अधिकारियों का भी तबादला
बयान के अनुसार, संयुक्त आयुक्त (राज्य कर) वनमती सी को वर्धा में कार्डिले के स्थान पर भेजा गया है। चंद्रपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजय पवार वनमती का स्थान लेंगे। नागपुर के आयुक्त (कपड़ा) अविश्यंत पांडा गढ़चिरौली जिला के नये कलेक्टर होंगे। इसमें बताया गया कि विवेक जॉनसन (वर्ष 2018 बैच) चंद्रपुर में पवार की जगह लेंगे। पुणे मंडल के उपायुक्त (राजस्व) अन्नासाहेब दादू चव्हाण को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां वह महात्मा फुले जियावंदई आरोग्य योजना सोसाइटी के सीईओ का पद संभालेंगे। बयान में कहा गया है कि गोपीचंद मुरलीधर कदम (राज्य सिविल सेवा से आईएएस कैडर में पदोन्नत) को सोलापुर में स्मार्ट सिटी के सीईओ के रूप में तैनात किया गया है।
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