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सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में रखा चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव, आज से शुरू हुआ स्पेशल सत्र
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्य की विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने विधानसभा में पेश प्रस्ताव में केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने की मांग की है। विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते समय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले भी सदन ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने का अनुरोध करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए हैं।
विधानसभा की पटल पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से रखे गए प्रस्ताव के अनुसार, सौहार्द बनाए रखने और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सदन एक बार फिर चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की सिफारिश करता है। विधानसभा का यह एक दिवसीय विशेष सत्र तब आयोजित किया गया है, जब कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एलान किया कि केंद्रीय सेवा नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
बताते चलें कि केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। इससे पहले, सत्र शुरू होने के बाद कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह और उनके बेटे एवं निर्दलीय विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने पद की शपथ ली। विधानसभा के इस एक दिवसीय सत्र में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रस्ताव का समर्थन किया। सीएम मान ने चंडीगढ़ और बीबीएमबी में पूर्व की स्थिति बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया है और केंद्र सरकार के सामने चंडीगढ़ को पंजाब को देने का प्रस्ताव रखा है। शिअद विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने प्रस्ताव पर राज्य सरकार का समर्थन किया।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन है. पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में केंद्र ने बाहर के अधिकारियों को तैनात किया है. इससे पहले, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में भी फेरबदल किया. पहले बोर्ड के पद पंजाब से भरे जाते थे, मगर इसे खत्म कर दिया है. अब पूरे देश से भरे जा सकते हैं. इसके बाद चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू कर दिया है.
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ज्ञानेश कुमार बने मुख्य चुनाव आयुक्त, जानें कौन है ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी
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नई दिल्ली। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वह राजीव कुमार की जगह लेंगे। इस बात की जानकारी कानून मंत्रालय ने दी है।
कौन हैं ज्ञानेश कुमार?
ज्ञानेश कुमार को पिछले साल मार्च में चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। वह वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों की देखरेख करेंगे।
केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार, तीन सदस्यीय पैनल में दो आयुक्तों में से वरिष्ठ हैं, जिसका नेतृत्व आज सुबह उनके कार्यालय छोड़ने तक राजीव कुमार ने किया था। पैनल में दूसरे आयुक्त सुखबीर सिंह संधू हैं, जो उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं।1989 बैच के आईएएस डॉ विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा।
पीएम ऑफिस में हुई थी मीटिंग
नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन को लेकर पीएम ऑफिस में सोमवार को मीटिंग हुई थी। पीएम मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने ये मीटिंग की थी और इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। कांग्रेस ने सीईसी के चयन पर सरकार को सुझाव दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक बैठक स्थगित की जाए।
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