प्रादेशिक
सीएम योगी का रास्ता रोककर महिला ने की फरियाद, तुरंत हो गया समाधान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के गोरखपुर के दौरे पर हैं। अपने गृह जनपद के दौरे पर उन्होंने बुधवार को हिंदू सेवाश्रम सभागार में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और न्याय का भरोसा दिलाया।
इसके बाद सीएम जनता दरबार खत्म कर बाहर निकले, लेकिन उनके सामने आकर एक फरियादी खड़ी हो गई और सीएम योगी का रास्ता रोक लिया। महिला का नाम आशा बताया जा रहा है। वह गोरखपुर के बड़हलगंज इलाके की रहने वाली है। महिला के पास अपना घर नहीं था, वो एक अदद घर के सपने संजोकर बैठी हुई थी।
सीएम योगी के जनता दरबार के बारे में सुनकर वह बहुत उम्मीदों के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंची लेकिन देर हो जाने की वजह से सुरक्षाकर्मियों ने उसे बाहर ही रोक लिया। महिला को फिर भी उम्मीद थी कि सीएम उसकी फरियाद सुनेंगे और उसको अपना घर मिलेगा।
दरबार खत्म होने के बाद भी वो वहीं पर जमी रही। अपनी उम्मीद को जिंदा रखते हुए इस महिला ने आश्रम से बाहर निकल रहे सीएम आदित्यनाथ का उसने रास्ता रोक लिया। महिला ने सीएम योगी को रोककर अपना खुद का घर न होने का दुख-दर्द सुनाया। सीएम योगी ने भी महिला की बातों को शांतिपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि उसको आवास मिलेगा। सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
प्रादेशिक
रद्द हो सकती है BPSC की परीक्षा : दिलीप जायसवाल
पटना। BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द की जायेगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा था और यह आग्रह किया था कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताको हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है।
दिलीप जायसवाल ने इस मसले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा औऱ आरोप लगाया कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘विपक्ष विकास, रोजगार और अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है. इसलिए वो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करनेके लिए कर रहे हैं।
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