प्रादेशिक
देश में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है यूपीः सीएम योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मिशन रोजगार कार्यक्रम के तहत पारदर्शी तरीके से प्रदेश में साढ़े चार वर्ष में साढ़े चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफल रही है। समाज के अन्तिम पायदान के व्यक्तियों तक शासन की योजनाओं को सशक्त ढंग से पहुंचाया जा रहा है। राजकीय विभागों में शासन की मंशा के अनुरूप नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नवचयनित जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने 04 जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं 02 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित किया। इन चयनित अधिकारियों की संख्या 40 है। उन्होंने कहा कि सभी नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति के साथ ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात जनपद में जाकर सेवा देने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोचिंग से अध्ययन एवं मार्गदर्शन प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग महत्वपूर्ण विभाग हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, छात्रवृत्ति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर योजना सहित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एक लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके माध्यम से लगभग पौने दो लाख बालिकाओं की शादी सम्पन्न करायी गयी है। समाज कल्याण विभाग इसका नोडल विभाग है। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी के लिए अनुदान योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें पी0एम0 जन विकास कार्यक्रम एवं मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना आदि संचालित हैं। इन योजनाओं के द्वारा समाज के एक बड़े तबके को समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन नवचयनित अधिकारियों का चयन सरकार की पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली के कारण ही सम्पन्न हो सका है। पूर्व में जहां वर्षाें तक चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती थी, वहीं वर्तमान सरकार का प्रयास है कि समस्त चयन आयोगों में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समयबद्धता के साथ चयन की कार्यवाही पूर्ण हो। इसी श्रृंखला में आज नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ प्रयास करे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। प्रदेश सरकार द्वारा चयन की प्रक्रिया में कहीं भी शिकायत मिलने पर तत्काल उसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश व देश में किसी भी प्रतिभावान विद्यार्थी को उसे मिलने वाले अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अभ्यर्थियों का चयन कर रही है, तो राज्य सरकार नवनियुक्त अधिकारियों से ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ कार्य कर बेहतर परिणाम देने की अपेक्षा करती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल खण्ड के दौरान प्रवेश प्रक्रिया में देरी के बावजूद प्रदेश में 36 लाख छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की गयी है। शेष सभी छात्र-छात्राआंे को भी जल्द ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति छात्र-छात्राओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। यह छात्रवृत्ति बच्चों के जीवन पथ पर आगे बढ़ने में अपना योगदान देती है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है, तो विभागीय अधिकारियों का दायित्व है कि वे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ उन बच्चों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का छात्र कल के समाज का एक जागरूक नागरिक एवं नेतृत्वकर्ता बनेगा। इसलिए यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि छात्र-छात्राएं पूरी सकारात्मकता और विश्वास के भाव के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि यहां उपस्थित 03 नवचयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि वे समाज कल्याण विभाग की कोचिंग संस्थाओं की सहायता से चयनित हुए। स्वभाविक है कि उनके मन में विश्वास के साथ ही समाज के प्रति एक आस्था का भाव है। साथ ही, समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से नौकरी मिलने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। विवादों और विसंगतियों का दौर खत्म हुआ। प्रदेश सरकार साढ़े चार वर्षाें में साढ़े चार लाख नौजवानों को नौकरी प्रदान करने में सफल हुई।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में एक नयी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। कल आई0पी0एल0 में लखनऊ की टीम का भी चयन हुआ है। आज उत्तर प्रदेश को सम्भावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि सामूहिकता एवं टीम वर्क का परिणाम है कि प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था थी। आज अर्थव्यवस्था के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश वर्ष ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया का कोई भी निवेशक देश में निवेश करना चाहता है, तो उसकी तीन शीर्ष प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश भी आता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया त्रस्त थी उस दौरान उत्तर प्रदेश में 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। केन्द्र सरकार द्वारा ईज ऑफ लिविंग या जीवन की सुगमता हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश 44 योजनाओं में नम्बर-1 पर है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से सीख कर नहीं आता है। सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़े तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति के साथ ही अपने कार्यक्षेत्र में समाज के उस तबके के साथ अपना संवाद बनाना होगा, जिनके लिए डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के मन में पीड़ा थी। जिनके लिए उन्होंने संविधान में विशेष प्राविधान करके उस समाज को विशेष नेतृत्व देने का कार्य किया। साथ ही, उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जीवन की नई राह दिखाने का कार्य करके उनकी ऊर्जा एवं प्रतिभा का लाभ समाज और देश को देने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिन्ता करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 36 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है। इस वर्ष लगभग दो गुना छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का जो ऊर्जावान उद्बोधन एवं प्रेरक मार्गदर्शन नवनियुक्त अधिकारियों को प्राप्त हुआ है, वह निश्चित ही उन्हें जनसेवा के प्रति संकल्पबद्ध करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एवं उनके मूल्यवान दिशा-निर्देशों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की ओर हम सभी अग्रसर होंगे।
इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री के0 रवीन्द्र नायक, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश
योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच
लखनऊ | योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।
लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।
कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान
राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।
हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश
टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।
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