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उत्तराखंड

रुड़की: पटाखा गोदाम में आग लगने से चार की मौत, दो गंभीर रूप से झुलसे

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firecracker godown in Roorkee

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रुड़की। उत्तराखंड के रुड़की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के बादशाह होटल के सामने एक पटाखा गोदाम में आग लगने से अफरातफरी मच गई है। घटना में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं।

पुलिस ने दो घायलों को सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां से दोनों को रेफर करने की तैयारी की जा रही है। घटना की सूचना पर एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे। वहीं, गोदाम के मालिक आलोक जिंदल इस घटना से सदमे में आ गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई।

ये हैं मृतकों के नाम:

-अदनान पुत्र समीर अहमद, निवासी मच्‍ची मौहल्‍ला, उम्र 15 साल

-अरमान पुत्र शफीक अहमद, निवासी इमली रोड, उम्र 16 साल

-अज्ञात

-अज्ञात

घायलों के नाम:

-सूरज पुत्र राजकुमार, निवासी रामनगर, उम्र 23 साल

-नीरज, निवासी ढंडेरा, उम्र 22 साल

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उत्तराखंड

सीएम धामी ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित

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देहरादून। उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में आवंटित केंद्रीय अंशदान की अवशेष धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग में iconic city के रूप में चयनित करने पर आभार व्यक्त करते हुए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र स्तर से संसाधन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में भूतपीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड एंबेसी के सहयोग से एक एमओयू प्रस्तावित है। इस एमओयू पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहयोग राज्य सरकार को प्रदान किए जाने का अनुरोध किया ताकि वर्ष 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा सके।

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