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झारखण्ड

राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले हेमंत सोरेन, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया

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रांची। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को झारखंड के नए सीएम के पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल को अपने विधायकों की सूची सौंपी।

इसके बाद, राज्यपाल ने हेमंत को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि पुराने फार्मूले पर ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। पांच विधायकों पर एक को कैबिनेट में जगह मिलेगी।

इस प्रकार झामुमो के हिस्से में छह मंत्री पद होंगे तो कांग्रेस के हिस्से में चार मंत्री होंगे, राष्ट्रीय जनता दल से एक मंत्री बनेगा और वामपंथी दल अगर आग्रह करेंगे तो उन्हें भी एक मंत्री पद मिल सकता है। माले के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी ओर से ऐसा कोई आग्रह अभी तक नहीं मिला है।

हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में आइएनडीआइए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भाग ले सकते हैं।

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झारखण्ड

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है : हेमंत सोरेन

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रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है, ताकि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो और कोई भी भ्रष्टाचारी बचे नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एसीबी उड़नदस्ते का गठन कर लगातार अंचल व प्रखंड कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर छापामारी करें.

उन्होंने कहा कि जनता को त्वरित व पारदर्शी सेवाएं देना मेरा लक्ष्य है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जायेगी। व्यवस्था ऐसी हो, जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। सीएम सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी व जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 के विषय पर अफसरों संग समीक्षा बैठक कर रहे थे।

सीएम ने कहा कि अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मियों के साथ जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर भी शिकायतें मिल रही हैं। जमीन दलालों द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीनों की हेरा-फेरी की जा रही है। इससे जमीन से जुड़े विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। इसे रोकने की दिशा में सभी संभावित कदम उठाए जायें। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं व शिकायतों के निवारण में कोताही नहीं बरती जाये और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करें।

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