जम्मू। जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर 1200 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है जिसमें 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में घुसपैठरोधी तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा।

पूंजी खर्च के तहत 1284.45 करोड़ रुपये सुरक्षा के लिए

उपराज्यपाल ने रविवार को जम्मू कश्मीर के लिए 2024-25 के बजट के विभिन्न पहलुओं को बताते हुए  कहा कि राजस्व और पूंजी खर्च के तहत 1284.45 करोड़ रुपये सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए रखे गए हैं। इससे 1218 सामुदायिक और व्यक्तिगत बंकर सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए बनाए जाएंगे।

जम्मू कश्मीर में निवेश का माहौल बनाने पर केंद्रित

पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं, पुलिस पोस्ट, पुलिस हाउसिंग कांप्लेक्स के अलावा इंट्रापरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने का प्रोजेक्ट शामिल है। उन्होंने कहा कि बजट सुशासन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, सतत कृषि विकास, जम्मू कश्मीर में निवेश का माहौल बनाने पर केंद्रित है।

पंचायती राज के लिए 3730.83 करोड़ रुपये

सुशासन के तहत सभी पंचायतों व कार्यालयों को ई-आफिस से जोड़ा जाएगा। पूंजी खर्च के तहत 5038 करोड़ रुपये जल सप्लाई और सिंचाई, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 3730.83 करोड़, कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 2029.95 करोड़।

स्वस्थ और वेलनेस के लिए 1427.61 करोड़, बिजली के लिए 1875 करोड़, पर्यटन के लिए 469.20 करोड़ मंजूर किए गए हैं। शिक्षा के लिए 1300.10 करोड़, आवास एवं शहरी विकास के लिए 2329.55 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

आतंकवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही बड़ी बात

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को जम्मू कन्वेंशन सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि आतंकवाद पर तेजी से कार्रवाई हो रही है, हम अपना काम करते रहेंगे। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। इसके चलते पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे गुज्जर बक्करवाल पर फर्क नहीं पड़ेगा।

जब उनसे पूछा कि कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं तो उन्होंने यह किया था जब हमने भूमिहीन लोगों को पांच मरले के प्लाट दिए थे, तब भी राजनीति हुई थी। उन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करते रहेंगे।

कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, आतंकवाद पर तेजी से कार्रवाई हो रही है तो श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय बंद क्यों नहीं? के सवाल पर उपराज्यपाल ने कहा कि मामले को देखा जाएगा।