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प्रादेशिक

राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन द्वारा लगाए गए मुफ्त स्वास्थ शिविर में 4500 से अधिक मरीजों ने कराया उपचार

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देवरिया। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल द्वारा देवरिया जिले के भाटपार रानी क्षेत्र में सेंट जोसेफ स्कूल में लगाये गये दो दिवसीय मुफ़्त स्वास्थ शिविर का आज समापन हुआ, जिसमें 4500 से अधिक मरीज़ों को मुफ़्त उपचार एवं औषधि का लाभ प्राप्त हुआ।

नवरात्रि का पहला दिन होने के बावजूद प्रातः 7 बजे से ही मरीज़ों की लंबी क़तारें पंजीकरण काउंटर पे लगी हुई थी। क्षेत्र के हर वर्ग – वर्ण के लोग इस शिविर में सुविधा प्राप्त करते हुए दिखे।

प्रेस से बातचीत के दौरान श्री राजेश सिंह दयाल ने बताया की इस कैम्प में 2500 से अधिक लोगों का ब्लड टेस्ट एवं रिपोर्ट उसी समय उपलब्ध कराई गई। क्षेत्र में डेंगू एवं टाइफाइड के फैलाव के बीच इस कैम्प ने लोगों को काफ़ी राहत दी।

उन्होंने बताया कि बहुत से मरीज़ों को एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराई गई जिनमे से बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर थी, स्थिति को देखते हुए कुछ ही मिनटों में डॉ देबब्रत मिश्रा सीनियर फिजिशियन ने उपचार करते हुए मरीज़ को दवा मुहैया कराई। दिन ख़त्म होते होते सभी 4500 मरीज़ों की जाँच, उपचार एवं औषधि उपलब्ध करा दी गई।

श्री राजेश सिंह दयाल ने जानकारी दी की 16 अक्तूबर को शहीद कैप्टन डॉ. अंशुमान सिंह की स्मृति में बरडीहा दलपत, ज़िला देवरिया में मुफ़्त स्वास्थ कैम्प लगाया जाएगा एवं उसके पश्चात् 4 एवं 5 नवंबर को बाँसडीह बलिया में इस शिविर का आयोजन होगा।

 

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उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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