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पीएम मोदी ने गोवा में 650 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन
पणजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश की सेवा में लगभग 650 करोड़ रुपये की पांच बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समर्पित कीं जिनमें अगुआड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, मोपा हवाई अड्डे पर एक विमानन कौशल विकास केंद्र और डाबोलिम-नावेलिम, मडगांव में एक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन शामिल हैं। 19 दिसंबर, 1961 को पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री गोवा में हैं।
स्वदेश दर्शन योजना के तहत विरासत पर्यटन स्थल के रूप में अगुआड़ा किला जेल संग्रहालय का पुनर्विकास 28 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है। गोवा की मुक्ति से पहले, किले का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने और यातना देने के लिए किया जाता था। संग्रहालय गोवा की मुक्ति के लिए लड़ने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान और बलिदान को उजागर करेगा और यह उन्हें उचित श्रद्धांजलि होगी।
मोदी ने राज्य की शीर्ष चिकित्सा सुविधा, गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन किया, जिसका निर्माण प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना योजना के तहत 380 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है।
अन्य परियोजनाओं में, जिनका प्रधान मंत्री ने उद्घाटन किया, उनमें लगभग 220 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, आगामी मोपा हवाई अड्डे पर लगभग 8.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एक गैस शामिल है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से डावोरलिम-नावेलिम, मडगांव में इंसुलेटेड सबस्टेशन का निर्माण किया गया है।
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मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक से लेकर सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल तक, केजरीवाल ने दी 7 नई गारंटियां
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सात गारंटी की घोषणा की जिसमें सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पॉर्टल सहित अन्य गारंटियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर किसी नए कर्मचारी की जरूरत होगी तो इस पोर्टल के जरिए उपलब्धता दर्ज करा सकेंगे। साथ ही उन्होंने मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने का भी वादा किया।
क्या हैं 7 गारंटी?
सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा। जिसमें ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो नए लोग आएंगे वो अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
श्रमिक कार्ड के तर्ज पर पर्सनल स्टाफ कार्ड बनवाया जाएगा। जैसे श्रमिक कार्ड पर सुविधाएं मिलती हैं। उन्हीं योजनाओं का लाभ इन्हें दिया जाएगा।
सर्वेंट या स्टाफ होस्टल बनाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है तो अगली नौकरी मिलने तक वो लोग वहां रह सकते हैं।
ईडब्ल्यूएस के मकान जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ को मुहैया कराया जाएगा।
इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे।
इनके काम के घंटे, इनकी वर्किंग कंडिशन, इनकी तनख्वाह के लिए नियम कानून बनाए जाएंगे।
7- ऑटो चालक, ई रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को जो इंश्योरेंस सुविधा दिल्ली सरकार दे रही है। जिसमें 10-10 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस
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