पंजाब
पंजाब की मान सरकार का दिवाली गिफ्ट, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में किया इजाफा
चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने दिवाली की सौगात देते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में फीसदी का इजाफा किया। बुधवार (30 अक्टूबर) को राज्य सरकार ने घोषणा की कि महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा किया जो 1 नवंबर से लागू होगा।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “दिवाली के मौक़े पर मेरी तरफ़ से मुलाज़िमों को एक छोटा सा तोहफ़ा. सरकारी मुलाज़िमों और पेंशनभोगियों को 1 नवंबर 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4 फीसदी (38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी) करने का फैसला किया गया है, जिससे राज्य के 6.50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. आप सभी को दिवाली मुबारक।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के हवाले से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने एक नवंबर से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की मंजूरी दे दी. इस तरह डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है।
इस बीच, मुख्यमंत्री मान ने कर्मचारियों को राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा कि उनके हितों की रक्षा करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पंजाब
पंजाब में 26 जनवरी से कैमरों के जरिए चालान काटने की योजना शुरू
पंजाब। पंजाब में 26 जनवरी से कैमरों के जरिए चालान काटने की योजना शुरू होने जा रही है। शुरूआत में यह योजना लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मोहाली में शुरू की जा रही है। इसे आने वाले समय में पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा। शहर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रायल के तौर पर दिसंबर में कैमरों की मदद से लोगों को ई-चालान जारी करने शुरू किए गए थे। दिसंबर और जनवरी माह में ट्रैफिक पुलिस अब तक 452 लोगों को ई-चालान जारी कर चुकी है।
ट्रैफिक विभाग के ए.डी.जी.पी. एस.राय ने स्पष्ट किया है कि 26 जनवरी से राज्य के चार शहरों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मोहाली में ई-चालान योजना जोर-शोर से शुरू की जाएगी। योजना के तहत सिग्नल जंपिंग, स्टॉप लाइन उल्लंघन और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कैमरों की मदद से ई-चालान जारी किए जाएंगे। ई-चालान वाहन के पंजीकृत मालिक के पते पर पहुंचाया जाएगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
चालान का भुगतान न करने पर लॉक होगी RC
भुगतान न करने पर वाहन की RC ऑनलाइन पोर्टल पर लॉक कर दी जाएगी, जिस कारण आर.टी.ओ. ऑफिस में आर.सी. ट्रांसफर, रिन्यू आदि का कोई काम नहीं हो सकेगा। योजना को सफल बनाने के लिए इन चारों शहरों के मुख्य चौराहों पर पी.टी. जैड कैमरे, ए.एन.पी.आर. कैमरे और बुलेट कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में राज्य के बाकी जिलों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है।
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