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ED ऑफिस पहुंचे सर्वेश मिश्रा, कहा- सत्य की विजय होगी; सामने बिठाकर होगी पूछताछ
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति में हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके सहयोगियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब जांच एजेंसी ने आप नेता के तीन करीबियों को समन जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है।
ED दफ्तर पहुंचे सर्वेश मिश्रा
के मुताबिक, ईडी ने संजय सिंह के तीन सहयोगियों विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरबीर सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसमें से सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। सर्वेश से जब शराब घोटाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ‘सत्य की विजय होगी भरोसा रखिए।’
ED ने दावा किया है कि संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश को उनके आवास पर आप नेता की ओर से दो बार में 2 करोड़ रुपये मिले थे। वहीं, संजय सिंह के पीए विजय त्यागी को आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियास हॉस्पिटैलिटी की व्यावसायिक में हिस्सेदारी की गई थी।
बुधवार को ईडी ने आप नेता को किया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी आप नेता को बुधवार को करीब 11 घंटे तक चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के कोर्ट में पेश कर दस दिन के रिमांड की मांग की। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जज ने आप सांसद को पांच दिन के लिए ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।
ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजन नवीन मट्टा ने कहा कि दो किस्तों में तीन करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। उक्त धनराशि संजय सिंह के आवास पर दी गई। दिनेश अरोड़ा ने इसे संजय सिंह से क्रास-चेक किया था और उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। जांच में पता चला है कि कुल तीन करोड़ में से दो करोड़ रुपये नकद दिए गए थे।
दिनेश अरोड़ा ने संजय को फंसाया अधिवक्ता
संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने आरोप लगाया कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए संजय सिंह को फंसाया है। उन्होंने तर्क दिया कि दिनेश अरोड़ा के बदले रुख को अदालत को देखना चाहिए। दिनेश अरोड़ा मार्च और अप्रैल में बयान देते हैं, लेकिन संजय सिंह का नाम नहीं आता है। अचानक से वह सरकारी गवाह बनकर नाम लेते हैं और उन्हें जमानत मिल जाती है।
उन्होंने ईडी पर सिंह को गिरफ्तार कर अपमानित करने का आरोप लगाया। मोहित माथुर ने अरोड़ा को मामले में संजय सिंह को फंसाने के लिए मजबूर करने का दावा किया। हालांकि, ईडी के अधिवक्ता शोएब हुसैन ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रलोभन के आधार पर दिनेश अरोड़ा के बयान देने का तर्क पूरी तरह से निराधार है।
सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि मैं कोई अनजान व्यक्ति नहीं हूं कि अमित अरोड़ा व दिनेश अरोड़ा को मेरा नाम याद नहीं आया। इससे पहले अपने बयानों में उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारा बयान मेरे खिलाफ दिया। कहा कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस और समन नहीं दिया गया। कहा कि आप न्याय की कुर्सी पर हैं, मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं हो सकता है, अगर मेरी गलती है तो अदालत मुझे सजा दे।
शराब नीति से संजय सिंह का कोई लेना-देना नहीं
संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने रिमांड मांगने का विरोध किया। कहा, ऐसे व्यक्ति के लिए दस दिन के रिमांड की मांग करना बेतुका प्रस्ताव है, जो इसमें शामिल ही नहीं था। शराब नीति से संजय सिंह का कोई लेना-देना नहीं है।
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महाराष्ट्र सरकार ने 12 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। इसके तहत आईएएस अधिकारी अंबलगन पी को उद्योग सचिव और हर्षदीप कांबले को मुंबई नागरिक परिवहन उपक्रम (BEST) का महाप्रबंधक बनाया गया है। इसी तरह कुल 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले किये हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल दिग्गिकर, जो BEST महाप्रबंधक (जीएम) थे, उनको मुंबई में दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय (राज्य सचिवालय) में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया है। वर्ष 1997 बैच के अधिकारी हर्षदीप कांबले बीईएसटी में दिग्गिकर का स्थान लेंगे। इससे पहले कांबले उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव (उद्योग) थे।
इन अधिकारियों का भी तबादला
बयान के अनुसार, संयुक्त आयुक्त (राज्य कर) वनमती सी को वर्धा में कार्डिले के स्थान पर भेजा गया है। चंद्रपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजय पवार वनमती का स्थान लेंगे। नागपुर के आयुक्त (कपड़ा) अविश्यंत पांडा गढ़चिरौली जिला के नये कलेक्टर होंगे। इसमें बताया गया कि विवेक जॉनसन (वर्ष 2018 बैच) चंद्रपुर में पवार की जगह लेंगे। पुणे मंडल के उपायुक्त (राजस्व) अन्नासाहेब दादू चव्हाण को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां वह महात्मा फुले जियावंदई आरोग्य योजना सोसाइटी के सीईओ का पद संभालेंगे। बयान में कहा गया है कि गोपीचंद मुरलीधर कदम (राज्य सिविल सेवा से आईएएस कैडर में पदोन्नत) को सोलापुर में स्मार्ट सिटी के सीईओ के रूप में तैनात किया गया है।
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